नेपाल राष्ट्र बैंकले देशैभरि शाखा सञ्जाल भएका सरकारी वित्त कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई राजस्व सङ्लनमा सहयोग गर्न निर्देशन गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सम्पत्ति विवरण फाराम भरी तोकिएको समयभित्र पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले जरिवाना बापत तिर्ने ५ हजार रुपैयाँ सङ्लन गर्न दिएको जिम्मेवारी अनुसार राजस्व सङ्लन गर्न केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन गरेको हो ।
२०८१ साउन २ गते आयोगले देशैभरीबाट जरिवाना बापतको राजस्व उठाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसहित साउन १६ गते पत्र पठाएको थियो । सङ्घीय राजस्व खाता नम्बर १४३१२ खुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको कोड समेत उल्लेख गरी ७७ वटै जिल्लाबाट राजस्व जम्मा गर्नसकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारी कारोबार गर्ने सबै बैंकहरूमा पत्राचार गरिएको छ ।