काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि सूचनामा आधारित भएर राजनीतिक दलहरू अझ पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी अभ्यास विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताको विश्वास जित्नको लागि मात्र नभई आफूले गरिरहेका गतिविधिहरू सार्वजनिक हुने ढंगबाट जाने प्रणालीको विकास गर्न दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि सूचनामा आधारित भएर राजनीतिक दलहरू अझ पारद ढंगले सञ्चालन गर्नको लागि जनताको विश्वास जित्नको लागि यस्तो प्रणालीको विकास गरौँ जुन कुराहरू जनताले आफूलाई चाहिएका कुराहरू खोज्दा पाउने मात्र होइन कि आफूले गरिरहेका गतिविधिहरू सार्वजनिक हुने ढंगबाट जाने प्रणालीको विकास गर्न दलहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
त्यस्तै उनले दलीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीभित्र दलहरूको भूमिका सबैभन्दा माथि रहने बताए । जनताको अभिमतहरू ठिक ढंगले अभिव्यक्ति गर्ने दलहरू आफैँ अलोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत निर्माण भई आफूलाई नै व्यवस्थित गरेमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘दलीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीभित्र दलहरूको भूमिका माथि रहन्छ । दल आफंै त्यसको माध्यम हो जसले आम जनतालाई ठिक दिशामा लान सक्छ । जनताको अभिमतहरू ठिक ढंगले अभिव्यक्ति गर्ने ,निर्णयमा पु¥याउने र परिणाम दिने कामको साधक बनेर जान सक्छ । तर उ आफैँ लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत बनेको छैन । सूचना सम्बन्धी काम व्यवस्थित गर्न आफूलाई नै व्यवस्थित गरेको छैन भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।’
सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले संविधानमा नयाँ मूल्य मान्यता समावेश गरेको भएता पनि इमान र निष्टाकासाथ संविधानको अभ्यास नभएको बताए । अहिले संसदको छलफल लोकतान्त्रिक विचारमा हुनुपर्ने ठाउँमा सवाल जवाफ जस्तो भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘हाम्रो संविधान लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई समेटेर मात्रै होइन नयाँ मूल्य मान्यता पनि समावेश गरेका छौँ । त्यसमा जुन इमान र निष्टाकासाथ त्यो संविधानलाई हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने थियो त्यो कमी भएको छ । अहिले संसदको छलफल पनि सवाल जवाफ जस्तो भएको छ । हुनुपर्ने त लोकतन्त्र मूल्य मान्यता आदर्श र लोकतान्त्रिक विचारमा छलफल हुनुपर्ने हो ।’
