नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले हातैमा आइसकेको निर्वाचन आयुक्त पद विगतको यौन प्रकरणका कारण गुमाएका छन् ।
अरु सबै मापदण्ड सजिलै पार गरेका उनी आयुक्त पदका लागि चाहिने उच्च नैतिक चरित्रमा अनुत्तिर्ण भए । सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म जागिरको प्रलोभन देखाएर आफ्नै महिला कर्मचारीलाई गरेको यौन शोषणले उनको बाँकी योग्यतालाई छायामा पारिदिएको छ । उनी आयुक्तका लागि योग्य भन्दै संवैधानिक परिषद्बाट सर्वसम्मतिमा सिफारिस भएका थिए । तर, संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्तिलाई अस्वीकृत गरिदियो । यसको एक मात्र कारण उनमा उच्च नैतिक चरित्रको अभाव मानिएको छ ।
अस्वीकृत हुने सम्भावना देखेपछि उनले सोमबार नै उम्मेदवारी फिर्ता लिन निवेदन दिएका थिए । तर, समितिले निर्णयमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था देखाउँदै उनको नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरिदियो ।
पैसामा मिलापत्र गरेको यौनकाण्ड आयुक्त हुने प्रयासमा बाहिरिएसँगै प्रधान थप बदनामसमेत भएका छन् । आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने एक महिलालाई जागिरको लोभ देखाएर तीन वर्षसम्म यौन शोषण गरेको आरोप उनीमाथि छ । पीडित अदालत पुगेपछि प्रधानले पीडितलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप १ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएर अदालतमै मिलापत्र गरेका थिए । ती महिलाले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर मिलापत्र कागज देखाएपछि सांसदहरूले प्रधानमा उच्च नैतिकताको अभाव औँल्याएका थिए ।
संविधानको धारा २४५ (६) मा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यौन शोषणजस्तो गम्भीर अभियोगमा मिलापत्र मात्र गरेको तर प्रधानले अदालतबाट सफाइ पाएका होइनन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा १२औँ वरियतामा रहने आयुक्त नेपाल सरकारको सचिवभन्दा पनि माथिल्लो पद हो ।
प्रधान ५७ वर्षका हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने स्थानीय सरकार र लोकतन्त्र विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् ।
