जनयुद्धको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासहित समग्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित भएका चार बुँदामा सहमति गरेको हो ।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला थिए । उनीहरुले ६ वटा बैठक बसेर विधेयकमा सहमति गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर सहमति जुटेको छ । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति भएको छ ।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो । ‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्नसक्छ, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति गरेका छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आज शत प्रतिशत सहमति भएको र केही एकाध कुरा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाेले भोलि वा पर्सिसम्म प्रतिवेदन तयार हुने बताए ।
द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति पनि जुटेको छ । यस्तै बहिगर्मित लडाकूहरुलाई र द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ ।
यो सहमतिलाई कानुन मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएपछि शीर्ष नेताहरुलाई बुझाइने गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
