लुटेराले बैंक लुट्ने उद्देश्यले नै सुरक्षागार्ड फुँयालको हत्या भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । हत्यामा संलग्न आरोपमा सप्तकोशी नगरपालिका ५ का चन्द्रबहादुर सुवेदीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो ।यी चारघटना उदाहरण मात्र हुन् । मधेश प्रदेशमा सृंखलाबद्ध रुपमा जघन्य अपराधका घटनाहरु हुने क्रम बढेको छ । बढ्दो अपराधको कारण मान्छे असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । चोरी लुटपाटका घटनाहरु रोकिएका छैनन् ।
दिनप्रतिदिन लागूऔषध ओसारपसारको क्रम बढ्दै छ । लागूऔषध सेवनकर्ता पनि बढ्दै छन् । तिनीहरुले मसिना बिबादमा पनि हत्या नै गर्नेसम्मको अपराध मौलाएको छ । वर्षेनी मधेश प्रदेशमा हत्या जस्तो जघन्य अपराध तथा लुटपाटको ग्राफ बढ्दो छ ।
अपराधको डरलाग्दो ग्राफ
नेपाल प्रहरीकै तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १०२ जनाको हत्या भएको छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार ५१ जना पुरुष, ३९ जना महिला, ७ जना बालिक र ५ जना बालक छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा सबभन्दा बढी सिरहा र सप्तरीमा १६-१६ जनाको हत्या भएको छ । सबभन्दा कम महोत्तरी र सर्लाहीमा ८-८ जनाको हत्या भएको हो । सिरहामा त वैशाख महिनामा मात्रै ५ जनाको हत्या भएको तथ्यांक छ ।
यस्तै धनुषामा १५ जना, रौतहटमा १४ जना, बारामा १३ जना, पर्सामा १२ जनाको हत्या भएको छ । यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा मधेश प्रदेशमा ११५ जनाको हत्या भएको थियो भने आ.व. २०७८।०७९ मा १०४ जनाको हत्या भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
हत्याका प्रायः घटना जग्गाजमिन र आर्थिक लेनदेनको बिबादले आवेशमा आएर बढी भएको मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता एसपी सुवासचन्द्र बोहरा बताउँछन् ।
‘जग्गा जमिन आपसी लेनदेनको बिबाद हुने र त्यस क्रममा आवेगमा आएर हत्या हुने घटना बढी छ । पूर्वयोजना भएको देखिदैन’ उनी भन्छन् ‘रिसिईबीको कारणले पनि हत्या हुन्छन् । मधेशमा हुने हत्याको घटनाहरु आकस्मिक प्रकृतिका छन् ।’
अपराध बढ्नुमा अर्को कारण भारतसँगको खुल्ला सीमा पनि हो । मधेशमा जनचेतना अभावले हत्या घटना बढ्ने गरेको प्रहरीको बुझाइ छ । ‘मान्छेमा ज्ञान छ भने मैले आक्रमण गर्नु हुन्न है । यसको कारण मैले यो भोग्नु पर्छ भन्ने हुन्छ । यो चेतनाले घटना त्यो तहसम्म पुग्दैन’ प्रवक्ता बोहरा भन्छन् ।
अपराध बढ्नुमा सम्भावित अपराधको विषयमा प्रहरीले सूचना नपाउनु प्रहरी अधिकारीहरुकै तर्क छ । मधेशमा खुल्ला सीमाको कारण सुरक्षा चुनौती छ । तर खुल्ला सीमाकै लाभ उठाउन मधेशमा प्रायः आउने प्रहरी अधिकृतको प्राथमिकता पर्नुले अपराधिक गतिविधिले स्पेश पाएको एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
ती प्रहरी अधिकारी बुझाइमा धरातल बुझेका घुमुवा प्रहरीलाई नयाँ हाकिम आउने बितिकै परिवर्तन गर्नुले पनि अपराध बढेको छ ।
सदनसम्म छलफल
मधेशमा बढ्दो अपराधको विषय प्रतिनिधिसभामा उठ्न थालेको छ । गत असार २ गते नेकपा एमालेका सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले मधेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा दिनदहाडै हत्याका श्रृंखलाहरू बढ्दै गएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अपराधिक घटना बढ्नुमा खुल्ला सीमा रहेको उनको भनाइ थियो ‘सुटर भारतबाट नेपालमा आउने, खुला सीमा, हातहतियारहरूको ओसारपसारले गर्दा मधेश खासगरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दा असुरक्षित र त्रसित भएका छन ।’
सांसद मैनालीको भनाइमा मधेशमा एक दशकअघि जुन राजनीतिक आवरणमा हत्या र हिंसाका श्रृंखला भएको थियो, त्यसरी नै पुनः बढ्ने अवस्थामा रहेको छ । उनले प्रतिनिधिसभामा भनेका थिए, ‘यसको अविलम्व नियन्त्रण, अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनको लागि र सीमा पारीको प्रशासनसँग पनि समन्वय गरेर प्रशासनले सक्रियता अपनाओस् ।’
जनचेतना आवश्यक
पछिल्लो समय मधेशमा हत्या जस्ता अपराधिक घटन मौलाउनुमा खुल्ला सीमा, जनचेतना अभाव, आपसी रिसईवी लगायतका कारण रहेको सुरक्षाविद्को विश्लेषण छ । नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विजय कायस्थ मधेशमा अपराध बढ्नुमा खुल्ला सीमालाई पहिलो कारण मान्छन् । उनको विश्लेषणमा जनचेतना अभाव, सूचनामा प्रहरीको पहुँच, जेलबाट छुटेका अपराधी चरित्रका व्यक्तिमाथि निगरानी नहुनु हो ।
‘अपराधमा बन्दुक गोली जस्ता हतियारको प्रयोग बढ्नुमा खुल्ला सीमा नै कारण हो । आपसी रिसईबी त छँदै छ । जनचेतना अभाव पनि कारण हो’ कायस्थ भन्छन् ‘कारागारबाट छुटेका अपराधी चरित्रको व्यक्तिमाथि निगरानी हुँदैन । तिनीहरुले पनि अपराध गरिरहेका हुन्छन् । जेल प्रशासन र प्रहरीबीच समन्वयको अभाव छ ।’
अपराध न्यूनिकरणको गर्न जनता जागरुक हुनुपर्ने र काहीकतै शंकास्पद गतिविधि देखे तत्कालै प्रहरीलाई खबर गरि हाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘आम नागरिक सजग नभएसम्म घटना न्यूनिकरण गर्न समस्या हुन्छ । आम नागरिकको सहयोगमा अरु कैयौ घटनामाथि छानबिन भएको छ । जनता र प्रहरीविचको सहकार्य जारी हुनुपर्छ’ उनी भन्छन् ।
सूचनाको पहुँचमा राज्यको उचित लगानी, ठाउँठाउँमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान, प्रहरीको सेवासुविधा थप गर्न उनी सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘घटना न्यूनीकरणको लागि सूचना आउनु पर्यो । तर कसैले फोकटमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर किन सूचना दिन्छन् । त्यसमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ ।’
