अन्ततः क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च नजान आग्रह गर्दै स्वयम् गौशाला २६ सरकारी वकिल कार्यालय पुगिन् । गत जेठ २ गते उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाएका सन्दीपविरुद्ध गौशाला २६ लाई सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन पाउने कानुनी सुविधा थियो । तर, उनले आफूलाई धेरै खालको दबाब आइरहेको भन्दै सन्दीपलाई छोडिदिन आग्रह गरेकी छन् ।
गौशाला २६ आफैंले छोडिदिन भनेर आफ्नो गल्ती स्वीकारेको अर्थ लगाएर सन्दीपका समर्थकले २ वर्षभित्र सन्दीपले बेहोरोको मानसिक तथा भौतिक क्षतिको भर्पाई कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् । यद्यपि, महिला अधिकारकर्मीले भने यो विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् । अर्थात पीडित मानसिक दबाबका कारण गलेको दाबी गर्दै सरकारी वकिलले सन्दीपविरुद्धको मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । यसअघि पल शाहको मुद्दामा पनि पीडितले पछि बोली फेरे पनि मुद्दा चलेको थियो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दामा पनि रोशनी शाही ‘होस्टायल’ हुँदासमेत मुद्दा अघि बढेको थियो ।
गौशाला २६ पछि हटेको विषयमा सन्दीप स्वयम्ले भने केही बोलेका छैनन् । तर, एकातिर अदालतबाटै सफाइ, अर्कारित करिब दुई वर्षपछि गौशाला २६ आफैंले सन्दीपविरुद्ध जान नमान्नुले सन्दीपका समर्थकहरुमा रहेको आशंका बढेर गएको छ, उनीहरु प्रश्न गरिरहेका छन्, आखिर २० महिनासम्म सन्दीपलाई उनले दुःख किन दिइन् ?
गौशाला २६ कै मुद्दाका कारण सन्दीपले हिरासत जीवन बिताए । मुद्दा लड्दालड्दै उनले घरै बेच्नुपर्यो । सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाए । क्रिकेट करिअर धरापमा पर्यो । अपमान सहनुपर्यो । उनले झेलेको मानसिक तनाव त झन् कति हो कति ? यसको भर्पाई कसले, कसरी गर्छ ? सन्दीप समर्थकहरुको प्रश्न छ ।
केहीअघिसम्म गौशाला २६ को तर्फबाट वकालत गर्नेहरु पनि गौशाला २६ को हकमा यस्तै प्रश्न गर्थे । तर, अहिले उनी स्वयम् पछि हटेपछि अधिकारकर्मीको पनि बोल्ती बन्द भएको बताइन्छ ।
गत वैशाखमा क्रिकेर सन्दीप लामिछानेले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘गौशाला २६ सँग मेरो सम्बन्ध प्रमाणित गर्नुस्, मलाई ८ वर्षले पुग्दैन फासीमा चढाइयोस् ।’ तर, न उनले ८ वर्ष जेलमा बिताउनुपर्यो, न फासीमै चढ्नुपर्यो । हप्ता दिनपछि जेठ २ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई सफाइ दियो । त्यसपछि सन्दीपको निधारबाट बलात्कारको कलंक पुछिएको थियो ।
२०८० पुस १३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कार अभियोगमा दोषी ठहर गरी २५ पुसमा सन्दीपविरुद्ध ८ वर्ष जेल सजाय, पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । जाहेरवालाको आंशिक दाबी पुग्ने जिल्ला अदालतको ठहर थियो । उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै सन्दीप उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्चले सन्दीपको पक्षमा फैसला गरिदियो ।
उच्च अदालतमा २०८० फागुन ११ गते सन्दीपको निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यसपछि पाँचपल्ट पेसी तोकिए पनि जेठ १ र २ गतेको सुनुवाइपछि फैसला आएको थियो । यो मुद्दाका लागि सन्दीपले मोटो रकम खर्च गरेर वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसमा उतारेका थिए । भनिन्छ, मुद्दा लड्दालड्दै सन्दीपले आफ्नो घरै बेचेका थिए ।
उच्चको फैसलासँगै सन्दीपको क्रिकेट करिअर भने जोगियो । सफाइ पाएसँगै उनको निलम्बन फुकुवा भयो, विश्वकप पनि खेलेर फर्किए । तर, गौशाला २६ सँग सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प बाँकी नै थियो, उनी यसबाट पछि हटेकी छन् ।
के के भएको थियो सन्दीपको मुद्दामा ?
सन्दीपको मुद्दा २०७९ भदौ ६ गतेबाट सुरु भएको थियो । नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिम मैत्रीपूर्ण खेलका लागि केन्या जाँदै थियो । यसैका लागि सन्दीपसहितका खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा थिए । केन्या उड्नुभन्दा अघिल्लो रात बन्द प्रशिक्षणबाट निस्केर सन्दीप आफ्नी ‘फ्यान’ गौशाला– २६ लाई भेट्न गए । उनलाई गाडीमा राखेर नगरकोट गए । केही दिनदेखि सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा कुराकानी गरिरहेका उनीहरू नगरकोटबाट फर्केर तिलगंगा अस्पतालछेउको गेस्ट हाउसमा बसे । भोलिपल्ट सन्दीप केन्या उडे ।
यसको १५ दिनपछि मात्रै पीडित युवतीले २०७९ भदौ २१ ग्ते सन्दीपले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै काठमाडौं गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिइन् । उजुरी दर्ता भएको दुई दिनपछि भदौ २३ गते नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले अनुशासन उल्लंघन गरेकोमा सन्दीपलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन ग¥यो ।
सन्दीप देशबाहिरै थिए । उनी लुकेर बसेको टिकाटिप्पणी नेपालमा हुँदै थियो । यसबीचमा उनले सोसल मिडियामा एक पोस्ट लेख्दै आफू छिट्टै फर्किने र अनुसन्धानमा सघाउने बताएका थिए ।
उनी त्यही वर्ष असोज २० गते विदेशबाट फर्के तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी उनलाई हिरासतमा लियो ।
कात्तिक १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सन्दीपविरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता भयो । हिरासतमै रहेका बेला पुस २८ गते पाटन उच्च अदालतले २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छोड्ने आदेश दियो । धरौटी बुझाएर सन्दीप बाहिर आए ।
माघ १८ गते क्यानले अनुशासन उल्लंघनमा कारबाही गरिएको निलम्बन फुकुवा ग¥यो । त्यो बेला नेपाली राष्ट्रिय टिमले देशबाहिर गएर महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताहरू खेल्नु थियो ।
सन्दीपका कानुन व्यवसायीकै अनुरोधमा २०७९ फागुन १६ गते सर्वोच्च अदालतले देशबाहिर गएर क्रिकेट खेल्न सन्दीपलाई अनुमति दियो ।
२०७९ चैत ९ गते उनको मुद्दामा किशोरीको जाँच गर्ने चिकित्सकलाई अदालतमा झिकाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दियो । २०८० जेठ ७ गते वडा कार्यालयबाट उजुरीकर्ताको जन्मदर्ताको अभिलेख र जन्म भएको भनिएको अस्पतालबाट दर्ता किताब झिकाउने आदेश भयो । असार ११ गते गौशाला २६ लाई अन्तरिम राहतस्वरूप उपचार खर्च दिन जिल्ला अदालतले आदेश दियो ।
पुस १३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासद्वारा सन्दीप लामिछानेले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर गरियो । सजाय निर्धारणका लागि पुस २५ गते पेसी तोकियो । र, उनलाई आठ वर्ष जेल सजाय, पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाइयो । यो फैसला विवादित बनेको थियो ।
फागुन १० गते सन्दीप आफैँ उपस्थित भएर उच्च अदालत पाटनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिए । चैत १२ मा निवेदन दर्ता भयो । पीडित पक्षका तर्फबाट गौशाला २६ नाबालिग नै रहेकाले त्यसैबमोजिम थप सजाय माग गर्दै चैत २ गते पुनरावेदन गरिएको थियो ।
जेठ २ गते सन्दीपले सफाइ पाए । पछिल्लो समय सरकारी वकिलको कार्यालय पीडितको तर्फबाट पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थियो । तर, गौशाला २६ आफैंले सन्दीपविरुद्धको मुद्दा अघि नबढाउन भनेपछि उनको पक्षमा वकालत गरिरहेका अधिकारकर्मीसमेत अलमलमा परेका छन् । सन्दीपले भने राहत महसुस गरेका छन् । यद्यपि, यो दुई वर्षमा आफूले खेप्नुपरेको मानसिक कष्टको क्षतिपूर्ति केही गरी भर्पाइ हुन नसक्ने कुरा उनी आफूनिकटहरुसँग बताउने गर्छन् ।
