“साझा मुद्दामा भड्काउने गतिविधि र चरित्र हत्या : ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको आपत्ति”

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था नील हिरा समाज (ब्लु डायमण्ड सोसाइटी)का पदाधिकारीहरूले समुदायका साझा मुद्दामा समर्थन गर्नुको सट्टा भड्काउने गतिविधि बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘आफूलाई अब्बल अभियन्ता र ज्ञाता भएको ठान्ने व्यक्तिहरूले समुदायका साझा मुद्दालाई भाँड्ने, जिम्मेवार पदाधिकारीलाई हिलो छ्याप्ने, समुदायका व्यक्तिहरुको मनस्थिति खल्बल्याउने र अनर्गल प्रचारमा उत्रिने जस्ता गतिविधिहरू गरिरहेका छन्,’ ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका कार्यक्रम संयोजक संजय शर्माले भने– ‘हाम्रै संस्थाको अगुवाइमा अढाई दशकदेखि लडेर महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू सुरक्षित भएका छन् । तर, महत्वपूर्ण मुद्दाहरू अझै स्थापित भइसकेका छैनन् । नागरिकताका सवालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । पहिचान र अधिकारको लडाइँ अझै बाँकी छ, तर यहाँ अग्रज अभियन्ताहरूबाट मिडियामा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ । यसमा सचेत रहनुहोस् ।’

ब्लु डायमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले प्रतिनिधि सभाजस्तो सम्मानित सदनमा सांसदहरूले मुद्दाबारे नबुझी अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरिन् । उनले सर्वोच्च अदालतले स्व अनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिने आदेशको कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् ।

‘समुदायका व्यक्तिहरूको वास्तविक र व्यवहारिक समस्या नबुझी केही अभियन्ताहरूको सुझावलाई आधार मानेर संसदमा अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले निम्त्याउने जोखिमका बारेमा माननीयहरूले बुझ्नुपर्छ । यौनचेन्ज र हर्मोनथेरापीको बारेमा वास्तविक अध्ययन गरेर समुदायका व्यक्तिहरूसँग बुझेर मात्र अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । संवेदनशील विषय भएकाले सदनमा धारणा राख्दा प्रशस्त अध्ययन गर्न सुझाव दिन्छु ।’ अध्यक्ष गुरुङले भनिन् ।

उनले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने मनसायले एकतर्फी रूपमा आइरहेको समाचारप्रति खण्डन गरिन् ।
‘केही अभियन्ताहरूको निर्देशनमा समाचार बनाइने र चरित्र हत्या गर्ने तथा समुदायका मुद्दाहरूलाई गलत परिभाषा दिने गरिएको पाइन्छ । यसले समुदायको अधिकार स्थापनामा गम्भीर असर पुगिरहेको छ । प्रकाशन भएका समाचारहरूमा कुनै सत्यता र सन्तुलन नभएकाले वास्तविकता बुझ्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

अध्यक्ष गुरुङले पहिचान व्यक्तिको स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको विषय भएकाले व्यक्तिले आफ्नो अनुभूतिका आधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

सर्वोच्च अदालतले २० कार्तिक २०८० मा लैङ्गिक पहिचान ‘अन्य’ राख्नुपर्ने बाध्यता नहुने नागरिकता लगायतका कागजातमा लैङ्गिक पहिचान उल्लेख गर्न आदेश दिएको भएपनि कार्यान्वयनमा सरकारी पक्षले विभिन्न झमेलाहरू गरिरहेको उनले बताइन् । गत १४ साउनमा सो आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलाशले सो आदेश दिएको थियो । तर अदालतको आदेशको कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
सर्वोच्चको सो आदेशमा व्यक्तिले आफ्नो अनुभूतिका आधारमा महिला वा पुरुष लेख्न पाउने उल्लेख छ । अर्थात्, सुरूमा महिला भएर जन्मिएका व्यक्तिले पछि पुरुषका रूपमा र पुरुष भएर जन्मिएका व्यक्तिले पछि महिलाका रूपमा नागरिकता लिन पाउने र सरकारी कागजात सच्याउन पाउने आदेश दिएको थियो ।

अभियन्ता भक्ति शाहले ब्लु डायमण्ड सोसाइटीबाट बाहिरिएका केही अभियन्ताहरूले नै साझा मुद्दालाई बिथोल्न लागेको बताए । उनले मुद्दा केन्द्रित पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने र मुद्दामाथि अपव्याख्या वा गलत परिभाषा दिने क्रम रोक्नुपर्ने धारणा राखे । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आयोजित करिब २० पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।