काठमाडाैँका नदी किनारका वासिन्दाकाे पक्षमा डा. बाबुराम भट्टराई

बागमती तथा सहायक नदी किनारको नयाँ मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न मागसहित प्रभावितले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

अदालतको फैसलाले काठमाडौँको मात्रै नभई देशै भरिका नदी किनारका बस्ती प्रभावित हुने उनीहरूले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले हालको मापदण्डमा २० मिटर थप्ने निर्णयले देशभरका लाखौँ घरधुरी र हजारौँ रोपनी क्षेत्र प्रभावित हुने बताएका छन् ।

निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा अदालतले फैसला गरेको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।