सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको छानबिन गर्न कानून परिमार्जन र संशोधन गरियो : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको छानबिन गर्नको लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको बताएका छन् ।

मङ्गलवार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको भन्दै आवश्यक पदाधिकारी नियुक्तिको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

उनले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्व कालमा घटेका घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका छानबिन आयोगको कामलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको छ र ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको कार्य हुने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

यस्तै, उनले मानव अधिकार संरक्षणमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग भए पनि प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा नयाँ समस्या र चुनौतीहरू थपिएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा पनि नयाँ समस्या र चुनौतीहरू थपिएका छन् । प्रविधिको प्रयोग मानव अधिकार संरक्षणमा अधिकतम रूपमा हुनु स्वाभाविक भए पनि यसको दुरुपयोगबाट अरूको मानव अधिकार हनन हुन सक्ने जोखिमको रूपमा देखिएको छ ।’

अहिले जारी नयाँ संविधानमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसाथ गरेको पनि उनको भनाइ छ ।