पर्यटन मन्त्रालयका सेवाहरू सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने तयारी

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्रालयका सेवाहरू सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्दै संघीयता सबलीकरणमा लागिरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिद्वारा आयोजित लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सगरमाथा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याहरूको समाधान विषयमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले मन्त्रालय मातहतका निकाय सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्दै सेवा प्रभावकारी बनाउन गृहकार्य गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘विषयगत समितिलाई क्रियाशील बनायौँ भने संघीयता प्रभावकारी हुने हो । हाम्रो मन्त्रालय अन्तरगत रहेको विषयगत समितिको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । त्यसमा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रमुखहरूलाई समेतको प्रतिनिधित्व गराएका छौँ ।’

मन्त्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत क्रियाशील बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सातवटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । आर्थिक र व्यवस्थापकीय रूपमा सबल र सक्षम बनाउन जरुरी छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड, नाथम लगायतका संस्थालाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरी संघीयता सबलीकरणका लागि लागिरहेका छौँ ।’

उनले विश्व सम्पदामा सूचिकृत लुम्बिनी क्षेत्रलाई युनेस्कोले जोखिमको सूचीमा सूचीकृत गरेको स्मरण गर्दै भारतको राजधानी दिल्लीमा सम्पन्न भएको युनेस्कको बैठकबाट एक वर्षको म्याद पाई जोखिमबाट हटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको र छ महिनाभित्र खतराको सूचीबाट हटाउने गरी काम भइरहेको समेत उल्लेख गरे ।

तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचिमा सूचीकृत गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उनको भनाई छ ।

मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय ध्वजावहाक एयरक्राप्टमा समस्या रहेको बताउँदै नेपाल एयरलाइन्सका केही विमान उड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले विमानको खरिद प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको समेत बताए ।