काठमाडौं । अर्थ समितिमा समितिले गरेको विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएका नीतिगत, व्यवहारगत एवम् भन्सार प्रशासनसँग अन्तरसम्बन्धित विषयमा छलफल भएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा २०८१ माघ ११ देखि १६ सम्म समितिले गरेको विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएका नीतिगत, व्यवहारगत एवम् भन्सार प्रशासनसँग अन्तरसम्बन्धित विषयमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग र अन्य सरकारी निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग) सँग छलफल भएको हो ।
छलफलमा राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले भन्सार विभागका साथै हाम्रो समग्र प्रशासन चुहावट रहित नभएको भन्दै यसको सुधारको लागि आवश्यक कार्य गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘भन्सार विभागका साथै हाम्रो समग्र प्रशासन चुहावट रहित छैन । यसमा हामीले अझै ध्यान दिनुपर्ने विषय यहाँ उठेको छ, यसलाई आगामी दिनमा सुधार गर्नको लागि दिएको सुझाव र निर्देशन हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि हो ।’
उनले विगतको तुलनामा अहिलेको स्थितिमा केही हदसम्म सुधारात्मक कदमहरू लिएर अगाडि बढेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा राखेको १४ खर्ब १९ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य मान्ने हो भने अहिलेको परिस्थितिमा आउँदा ८४ –८५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘विगतको २०, २५ वर्षको स्थिति र अहिलेको स्थिति केही हदसम्म हामी सुधारात्मक कदमहरू लिएर अगाडि बढेको छौँ । अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । सबै खराब चाहिँ छैन । किनकि यही लक्ष्यलाई हामी मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्ष मा राखेको १४ खर्ब १९ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य मान्ने हो भने अहिलेको परिस्थितिमा आउँदा ८४–८५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको अवस्था छ । लक्ष्य नै नमान्ने हो भने अर्कै परिस्थिति बन्छ । एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था चाहिँ छ ।’
त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले पनि राजस्व चुहावट र तस्करीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताए । उनले सबै ठाउँमा श्रोत र साधन नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको पनि बताए ।
