नेपालमा पानी जहाज : सात वर्षपछि बल्ल कानुन निर्माणको थालनी

काठमाडौं । नेपालमा पानी जहाज संचालन गरिने सपना वि.स.२०२७ सालमै बनाइएको थियो । त्यसबेला ऐन पनि निर्माण गरी काम अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनामा पानी जहाज कार्यालयको तामझामका साथ उद्घाटन पनि गरे ।

कार्यालयका लागि एक दर्जन कर्मचारीलाई तलव खुवाउन र सामान्य अध्ययनका लागि भनेर सरकारले वर्षेनी करोडौं बजेट विनियोजन गर्यो । नेपालमा रेलमार्ग भन्दाअघि जलमार्ग सञ्चालनमा आउने साथै पानी जहाजको टिकट काट्न तयारी भएर बस्न ओलीले आव्हान समेत गरेका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, नेपाल–भारतबीच जल यातायात सञ्चालनबारे ठोस कार्ययोजना बनाउने उद्देश्यका साथ सोहीबेला काठमाडौंमा सहसचिव स्तरीय छलफल समेत गरियो । तर लामो समयसम्म सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा अन्यौलमा रहेको पानी जहाज संचालन प्रक्रिया अब अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

करिब सात वर्ष कामविहीन बनेको पानी जहाज कार्यालयका कर्मचारी पनि उत्साहित देखिन्छन् । भारतको गंगा नदीबाट नारायणी नदी हुँदै नेपालसम्म आइपुग्ने गरी पानीजहाज चलाउने सरकारको योजना पुरा गर्न कानुन निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ ।

हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय सभामा पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८१ पेस गरेसँगै जहाज संचालनमा आउनेमा कर्मचारीहरु उत्साहित देखिन्छन् ।

मन्त्री दाहालले सामुद्रिक कानुनीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८२ अनुसार समुद्रमा तटीय मुलुकको मात्र नभई भूपरिवेष्ठित मुलुकको समेत समान अधिकार सुनिश्चित भएतापनि पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ लागू भएपश्चात