चिकित्सकका सेवा सुविधा सम्बन्धी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता

काठमाडौं । चिकित्सकको सेवा सुविधा सम्बन्धमा सुरु भएको आन्दोलन अन्त्य गर्न नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीचको वार्तापछि मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा नौ बुँदै सहमति भएको छ । यससँगै संघले आव्हान गरेको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यहरू आजका दिनदेखि फिर्ता लिने र नियमित कार्यहरू सुचारु गर्ने सहमति गरेको छ ।

शुक्रवार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच वार्ता भएको थियो । सहमतिपछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरेका थिए ।

वार्ताका क्रममा सरकारको प्रचलित नियम अनुसार इन्टर्नसिप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुविधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताको लागी आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायहरूलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ ।

संघले राखेको स्नातकोत्तर सिट संख्या थप्ने माग सम्बन्धमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औ बैठकबाट निर्णय समेत भैसकेको छ ।
यसै गरी संघले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा पनि आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासमक्ष पहल गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्भे पुरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसै गरी विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासन तर्फको उप–सचिव (१ जना) र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि १ जना रहने गरी ३ सदस्यीय कार्यदलले १ हप्ता भित्र कार्यविधि तयार गरी पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसै गरी, बैठकमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै चिकित्सकहरूलाई जोखिम भत्ताका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेसमेत मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ । बन्दै गरेको ‘चिकित्सक ऐन’को मस्यौदामासमेत चिकित्सकका मागहरू समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसै गरी, चिकित्सा सेवा आयोगको गठन गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावित चिकित्सक ऐन समावेश गरी ३ महिना भित्र स्वीकृतिको लागि पेस गर्ने प्रतिबद्धता वार्ताका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघले आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै आन्दोलन थाले पछि मन्त्री पौडेलले माग पूरा गर्न वार्ता गर्न टोली खटाएका थिए । दुई चरणको वार्ता पछि शुक्रवार साँझ सहमति भएसँगै अब नियमित रूपमा चिकित्सकहरू आन्दोलन छाडेर कार्यस्थलमा खट्ने भएका छन् ।