कुलमानको मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

घिसिङले आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका थिए ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको प्रश्न मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउदा टुंगिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको विहीबारको आदेशपछि हितेन्द्रमान शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् ।