मोबाइलबाट हुने अपराध रोक्न व्यवसायी र प्रहरीबीच समझदारी, सेकेन्ड ह्यान्ड कारोबारमा सहज हुने

काठमाडौं। मोबाइलबाट हुने अपराधका घटना न्यूनीकरण तथा चोरीका मोबाइलको विक्री नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल प्रहरी र नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले संयुक्तरुपमा एक समझदारी गरेका छन् ।

नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो साधारणसभाका अवसरमा शनिवार सो सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार अब मोबाइल व्यवसायीले पुराना मोबाइल खरिदबिक्री तथा मोबाइल मर्मतका लागि पसलमा आउने ग्राहकको विवरण अनिवार्य राख्नु पर्नेछ ।

सो सम्झौताको पत्र शनिवार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी र नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बानियाले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सम्झौता पत्र सार्वजनिक भएसँगै अब मोबाइलमार्फत हुने अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्न प्रहरी र व्यवसायी दुबैलाई सहज हुनेछ । यस्तै मोबाइल फोनको सेकेन्ड ह्यान्ड कारोबार तथा मर्मतका क्रममा व्यवसायीहरू बिना कारण फस्ने अवस्थाकोसमेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सो पत्रलाई प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो पसलमार्फत लागू गर्नेछन्। यस्तै सम्झौता पत्रमा पुरानो मोबाइल खरिदबिक्री तथा मर्मत वा लकअनलकका लागि ग्राहकसँग ग्राहकको विवरण खुल्ने कागजात लिइने उल्लेख छ । यसरी ग्राहकले एउटा फाराम भरेर सहीछाप गरेपछि मात्र पुरानो मोबाइल खरिदबिक्री तथा मर्मतको प्रक्रियामा अघि बढ्ने छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले व्यवसायीले लागू गर्न लागेको सम्झौता पत्रले अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रणमा तत्कालका लागि सहयोग पुग्ने बताइन् ।
उनले चोरी पैठारी र अवैध कारोबारलाई रोक्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने तयारी भए पनि केही समस्या देखिएका कारण रोकिएको र पुनः सो प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेकोसमेत बताइन् ।

‘एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने भनेर तयारी गरिएको थियो, त्यसका लागि प्रणाली खरिद पनि अघि बढिसकेकोमा केही समस्याका कारण रोकिने अवस्था आयो, अहिले फेरी सो प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु’, सञ्चार सचिव अर्यालले भनिन् ।

उनले मोबाइल प्रयोगकर्तामा पनि डिजिटल साक्षरताको कमी भएकाले प्रयोग कर्ताले पनि आफूले बोकेको मोबाइल कस्तो हो भन्ने बारे जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइन। यस्तै मोबाइलको क्षेत्रमा पछिल्लो समय देशले फड्को मारेको बताउँदै सञ्चार सचिव अर्यालले नयाँ नयाँ प्रविधिको विकाससँगै देशमा अब ५ जी पछि ६ जी प्रविधि भित्राउने तयारी भइरहेको पनि बताइन् ।

‘अब क्रमशः टुजी र थ्रीजी सेवा नेपालबाट फेज आउट हुँदै गरेको अवस्था छ, अब ५ जीको विस्तारपछि ६ जीको तयारीमा मन्त्रालय लागिरहेको छ, जीवनलाई मोबाइलले सहज पनि बनाउदै गएको अवस्था छ’ सञ्चार सचिव अर्यालले धारणा राख्दै भनिन्।

सरकार दुरसंचार ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै उनले सेकेन्ड ह्यण्ड कारोबारलाई नीतिगत रुपमा नै सम्बोधन गर्न र व्यवसायीलाई दक्ष बनाउने आवश्यक तालिमका लागि मन्त्रालय समन्वय गर्न तयार रहेकोसमेत बताइन। उनले अन्य मन्त्रालयसँगसमेत समन्वय गरेर व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाइन।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीले मोबाइलका कारण सकारात्मकसँगै नकारात्मक असरहरू पनि देखिएको बताए।

उनले समाजमा हिंसा,अशान्ति, चोरी, ठगी जस्ता घटना मोबाइलसँगै जोडिएर भइरहेको भन्दै व्यवसायी र प्रहरीको सहकार्यमा मोबाइलबाट हुने अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए। अधिकारीले व्यवसायीले लागू गर्न लागेको ग्राहकसँगको सम्झौता पत्रले व्यवसायी र ग्राहक तथा सेवाग्राही सबैलाई सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने बताए।

‘मोबाइल लक अनलक गर्दा व्यवसायीहरू फस्ने गरेको गुनासो पनि छ, चोरीका मोबाइलका कारण सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल खरिद गर्नेहरू पनि समस्यामा परिरहेका छन्, व्यवसायी र ग्राहकबीच हुने कागजी सम्झौतापछि बिना कारण कोही फस्ने अवस्था आउँदैन्’ एसएसपी अधिकारीले भने।

उनले चोरीका मोबाइलका कारण देशको अर्थतन्त्रमासमेत घाटा भइरहेको बताए। यस्तै सम्झौतापछि गैरकानुनी किनबेचलाई रोक्न र मोबाइलका कारण हुने अापराधिक घटनालाई नियन्त्रण गर्दै शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नमा पनि ठूलो मद्दत पुग्ने तथा आफ्नो स्वयं सुरक्षामा पनि बल पुग्ने उनले बताए।

मोबाइल फोन इम्पोर्टर संघका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले चोरी पैठारी रोक्न एमडीएमएस लागू गर्नै पर्ने बताए। ‘हामी सरकारलाई भन्दाभन्दै थाकिसक्यौँ, हामीलाई एमडीएमएस लागू गरेर सीमित व्यापारीले लाभ लिए भन्ने आरोप पनि लाग्यो, सरकारले आफ्नै राजस्वमा घाटा भएको देख्दैन’ मलहोत्राले धारणा राख्दै भने।

राज्यले भन्सार छली, चोरी पैठारीबाट ग्रे कारोबार हुँदा पनि केही गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए। खुला रूपमा सोसल मिडियामा विज्ञापन गरेर चोरी पैठारीका मोबाइल बिक्री भइरहेको, पुरानो फोनलाई नयाँ बनाएर बिक्री गरिरहेको पाइएको, सस्तो मूल्य राख्दा ग्राहक पनि झुक्किने गरेको भन्दै त्यसका लागि पहिले सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
मलहोत्राले देशमा बढेको अराजकता र तोडफोडका घटनाका कारण व्यवसायीहरू सुरक्षित हुने अवस्थासमेत नरहेकाले व्यवसायीहरू चिन्तित रहेको पनि बताए।

नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीले अबैध फोनको विक्रीले राज्यलाई राजश्वमासमेत ठूलो नोक्सानी भइरहेको बताए।
‘वार्षिक रूपमा ६० अर्बको मोबाइल फोन नेपालमा आउने गरेको छ, वैध रूपमा ३५ अर्ब र अवैध रूपमा २५ अर्बका मोबाइल फोन विभिन्न नाकाहरूबाट नेपाल भित्रिएको पाइन्छ, वैध रूपमा आएका कारोबारबाट ४, ५ अर्ब राजस्व मोबाइल व्यवसायमार्फत राज्यको खातामा जम्मा हुने गरेको छ, अवैधलाई रोक्ने हो भने अर्को ४, ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको राजस्वमा थपिन सक्छ,’ त्रिपाठीले भने।

हाल ३५ देखि ४० प्रतिशत मोबाइल फोनको अवैध कारोबार भइरहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई रोक्न सके देशकै राजस्व बलियो बन्ने उनको भनाइ थियो।

बीएन ट्रेडर्सका संचालक विष्णु न्यौपाने मोबाइलसँग जोडिएको कारोबारलाई नीतिगत रूपमा नै व्यवस्थित गरिंदा राज्य र ब्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने र त्यसले उपभोक्तालाई पनि लाभ हुने धारणा राखे। महासंघका महासचिव सन्तोष घिमिरेले सबै ब्यवसायीहरुले कारोबारमा सहजता खोजेको र त्यसमा राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने बताए।