योगेश भट्टराईलाई मनिष झाले संसदीय उपसमितिमा बस्न दिएनन्

काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको विषय बाहिर आएपछि अहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठक दुई जना पूर्वमन्त्रीहरुको भूमिका र व्यवहारलाई लिएर लफडा मच्चिएको छ ।

पूर्वमन्त्रीहरु योगेश भट्टराई र प्रेम आले उपसमितिमा भएपनि स्वार्थ बाँझिने विषय पेचिलो बनेको हहो । हुन त रास्वपा सांसद मनीष झाले करिब डेढ महिनाअघि उठाएको ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को विषय उठाएका थिए । त्यो विषयमा समितिमा उठेपछि एमाले सांसद समेत रहेका पूर्वमन्त्री भट्टराईसँग कटरावको अवस्था नै सिर्जना भएको थियो । उनले पूर्वमन्त्री आलेपनि उपसमितिमा बस्न नहुने बताएका थिए । तर आलेले भनेको नमानेपछिको परिणाम नै हुनुपर्छ सो उपसमितिको प्रतिवेदनमा गोकुल बास्कोटा लगायतका एमालेका सांसदहरुले हस्ताक्षर नै गरेनन् ।

आइबारको बैठकमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलसम्बन्धी छलफल भएको थियो । भैहरवा विमानस्थलमा पनि भ्रष्टाचार भएको आशंका भएपनि समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । आइतबार छानबिनका लागि बन्ने उपसमितिमा को बस्ने नबस्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा लफडा चलेको थियो । लफडाले समितिअन्तर्गत पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न मात्रै उठेको छैन, भैरहवाको प्रतिवेदन समेत अन्योलग्रस्त बनेको छ । समिति बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा मागसमेत गरिएको थियो । एमालेका सांसद योगेश भट्टराई समितिमा नै बस्न चाहेनन् ।

आइतबारको बैठकमा समितिको २३ औं प्रतिवेदनको मस्यौदा र पोखरा विमानस्थल स्थलगत अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । छलफलको सुरुमै पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिवेदनको विषय उठ्यो । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उक्त समितिले केही दिनअघि सभापति पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन आइतबार नै समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ ।प्रतिवेदन वितरण सकिएसँगै उपसमितिमा रहेका केही सांसदले प्रतिवेदनबारे आजै छलफल गर्न जोड दिएका थिए । खासगरी सांसद प्रेम आलेले तत्कालै छलफल थाल्नुपर्ने बताएका थिए । तर, उपसमितिमा नरहेका समितिका सदस्यहरूले अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै अर्को दिन छलफल गर्ने बताएपछि आलेले दिन तोक्नुपर्ने माग गर्न थाले । सभापति पोखरेलले संसद बैठक नभएको कुनै पनि समयमा बस्ने भन्दै समय तोक्न नमानेपछि केहीबेर लफडा भयो ।

त्यसपछि बैठक भैरहवा विमानस्थलको विषयमा प्रवेश ग‍¥यो । गत चैत ७ गते बसेको लेखा समितिको बैठकमा समितिका सदस्यसमेत रहेका रास्वपा सांसद झाले भैरहवा विमानस्थलमा योगेश भट्टराई संयोजक हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बसेको बैठकमा उपसमिति संयोजक भट्टराईले समितिमा नबस्ने भन्दै राजीनामा घोषणा गरेका थिए । सोही दिन उनले पोखरा विमानस्थलको छानविन उपसमितिको सदस्य रहेका प्रेम आलेलाई पनि राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए । आफू पूर्वमन्त्री हुँदा प्रश्व उठेको अवस्थामा राजीनामा दिएको भन्दै योगेशले आलेलाई भनेका थिए, ‘म भैरहवाबाट हट्छु, तपाईं पोखराबाट हट्नुहोस् ।’ त्यतिवेला आले त्यहाँबाट हट्न राजीसमेत भएका थिए ।

घोषणाअनुसार योगेशले उपसमितिको संयोजकको हैसियतमा काम गर्न छाडे । त्यसपछि उपसमितिको काम अघि बढेको छैन । तर, आलेले भने घोषणाविपरीत पोखरा विमानस्थलको छानबिन उपसमितिमा उपस्थितिलाई निरन्तरता दिए । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आलेको पनि हस्ताक्षर छ । बरु उपसमितिमा रहेका एमालेका दुई सांसदहरू गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले उक्त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

आजको बैठकमा समिति सभापति पोखरेलले योगेशले राजीनामा दिएको र बैठक बस्न नमानेको भन्दै बाँकी कामको संयोजन गर्न एमालेकै अर्का सांसद अच्युत मैनालीको नाम प्रस्ताव गरेपछि सांसदद्वय आले र झाले फेरि विरोध गरे । झाले योगेशको ठाउँमा एमालेकै अर्का सांसदलाई संयोजक बनाउनु हुँदैन भन्दै कुरा उठाएका थिए ।

मैनालीलाई संयोजक स्वीकार नगर्ने भनिएपछि योगेशले पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे प्रश्न उठाए । उनले पोखरा विमानस्थलमा स्वार्थ बाझिने व्यक्ति भएको भन्दै भैरहवामा आफूलाई भनिएजस्तै पोखराको छानबिन उपसमितिमा आले बसेर ‘स्वार्थ बाझिएको’ भन्दै उनलाई राजीनामा दिन सुझाव दिए । जवाफमा आलेले भने, ‘मैले राजीनामा दिएँ, यसै पनि उपसमितिले प्रतिवेदन नै बुझाइसक्यो ।’ उनको भनाइपछि बैठकमा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो ।

त्यसअघि नै बोल्ने सांसदहरूले समितिको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका थिए । सांसद राजन दाहालले समिति बैठकले सिमेन्ट र डन्डीको भाउ घटाउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाए । सांसद अमरेश कुमार सिंहले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै समिति सरकारको छाया भएको बताए ।‘हामीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउन भन्यौँ, कार्यान्वयन भएन । एनसेलको विषयमा निर्देशन दियौँ, कार्यान्वयन भएन, सिमेन्ट र डन्डीको भाउ घटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएन । यो समिति सरकारको छाया बन्यो,’ सांसद सिंहले भने ।

समितिमाथि आलोचना भइरहेको समयमा पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठेपछि माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीले समिति सभापतिकै राजीनामा मागेका थिए । ‘उनले अहिले भएका सबै समस्या सभापति सत्तापक्षबाट भएकोले हो,’ मोदीले सभापति पोखरेललाई भने, ‘तपाईं राजीनामा दिनुहोस् ।’ यसबारे पोखरेलले केही बोलेनन् । बरु उनले अन्य निर्णय कार्यान्वय नभएको विषयमा प्रतिवाद गरेका थिए ।

‘माननीयज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय हो कि होइन ? हामीले गर्ने भनेको सरकारलाई सुझाव र दबाब दिने हो । अहिलेसम्म छलफल भएका कुनचाहिँ विषयमा निर्णय गरेको छैन ?,’ उपसमितिमा रोकिएका प्रतिवेदनप्रति इंगित गर्दै उनले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदन ९ महिनादेखि कसले रोक्यो ? उपसमितिहरूले प्रतिवेदन नबुझाउने अनि लेखा समितिले गरेन भन्ने ?’

बैठकमा केही सांसदले पोखरा विमानस्थलको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे प्राविधिक पक्षमा प्रश्न उठाएका थिए । सांसद गोकुल बास्कोटाले सोधपुछको प्रक्रिया कहिले भयो आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

‘प्रतिवेदनमा उठेको प्रश्न खराब पनि छैनन् । सबै कुरा ठीक पनि छैनन् । तर, हामी नै अनुसन्धान गर्ने अन्तिम निकाय नभएपछि यसलाई सम्बन्धित निकायमा छानबिन गर भनेर पठाउने नै हो । त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्वको रटान लगाइरहनु आवश्यक छैन ।’कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले पनि प्रतिवेदनकै आधारमा कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘म पोखराको समितिमा त छैन, भैरहवामा छु । एकपटक म पनि भैरहवा गएको थिए । तर, जुन हिसाबले हामीले अनुगमन गर्यौं, हेर्‍यौँ । त्यही आधारमा कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्नसक्ने अवस्था छैन ।’

करिब सवा घण्टा चलेको बैठकमा समितिका सचिव एकराम गिरीले लेखा समितिको २३ औं प्रतिवेदनको तयारीबारे ब्रिफिङ गर्नु र पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई वितरण गर्नुबाहेक केही भएन । अन्त्यमा अर्को बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल गर्ने र यही महिनाभित्र लेखा समितिको २३ औं प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नेबाहेक अरू केही निर्णय भएन ।