संक्रमणकालीन आयोग नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट दरपीठ

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखी पेश भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ बस्ने रामकुमार भण्डारी लगायत ३३४ जना द्वन्द्वपीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

आफूहरुलाई नियुक्तिको आधार र कारण खुलाएर कुनै जानकारी नदिएको, द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले उनीहरुको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अनि बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए ।

अनि ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न लगाउन सरकारका नाममा परमादेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयसँग रिट निवेदकहरुको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) आदेश गरेका हुन् ।

रजिष्ट्रार कार्कीले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका कारण द्वन्द्वपीडितहरुको मौलिक र कानूनी हक कसरी हनन हुन गएको भन्ने दावी पुष्टि भएन भन्ने आधार देखाएर निवेदन दरपीठ गरेका हुन् ।

दरपीठ आदेशमा मुद्दामा बेसरोकार व्यक्तिलाई प्रत्यर्थी बनाइएको उल्लेख छ ।

दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति बदर र सूचनाको हक एवं संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सम्बन्धित विषय एकै निवेदनमा उठान गरी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने गरी दर्ता गर्न मिलेन ।’