काठमाडौँ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले दल र उम्मेदवारहरुलाई फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न र आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

दल र उम्मेदवारलाई घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने समय फागुन ३ गते नै तोक्नुमा फागुन ४ गतेबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार सुरु हुने भएकाले त्यसअगावै घोषणापत्र वा वाचापत्र सार्वजनिक गर्न भनिएको हो ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले निर्वाचन आयोगमा चुनावी घोषणापत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।

‘निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरू तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ३७ बमोजिम संवत् २०८२ साल फागुन ३ गते भित्र निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन दिइएको व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ७३ को दफा ५७ (१) मा संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही दलले गर्ने कामकारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ ।

तर आयोगले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने मिति नै तोकेर दिएको समयसीमा कुनै दल वा उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक नगरे के कारवाही हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको आयोगसँग कुनै जवाफ छैन ।

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्ने दल वा उम्मेदवारलाई के कारवाही गर्नुहुन्छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘दल वा उम्मेदवारले घोषणापत्र वा वाचापत्र सार्वजनिक नगरे के हुन्छ भन्ने कुरामा आयोगले पछि नै निर्णय गर्छ ।’

भट्टराईले त्यसरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर बुझाउने विषय निर्वाचन आचारसंहिताले बोलेको बताए । ‘आचारसंहिताले बोलेकाले त्यसैलाई अहिलेलाई कानुन मानिएको हो,’ भट्टराईले भने । उनले कुनै पनि निर्वाचनमा आचारसंहिता नै कानुन हुने दाबी गरे ।

निर्वाचन आयोगका एक पूर्व प्रमुख आयुक्तले उम्मेदवार वा दलहरुलाई घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न अनिवार्य नभएको र नगरे कुनै कारवाही नहुने बताए । ‘यो आचारसंहितामा राखेको विषय भएकाले आयोगले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न भनेको हो,’ ती पूर्व प्रमुख आयुक्तले भने, ‘घोषणापत्र वा वाचापत्र सार्वजनिक नगरे पनि केही कारवाही हुने व्यवस्था छैन र बाध्यकारी पनि छैन ।’

निर्वाचन ऐनमा त्यसरी प्रतिवद्धतापत्र वा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने कुरा उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ बन्ने निर्वाचन कानुनमा बाध्यकारी बनाउने गरी मस्यौदा पेस भएको थियो । तर त्यो कानुन बनिसकेको छैन’, उनले भने, ‘बन्न लागेको त्यो कानुनमा प्रत्येक राजनीतिक दलले गर्न हुने काम र नहुने कामका बारेमा छुट्टै दफाको व्यवस्था छ ।’ उनले हालको कानुनमा चुनावमा दबाब, डर, त्रास, धाकधम्की दिनु हुँदैन भन्ने विषय रहेको बताए ।

‘यस्तो अवस्थामा घोषणापत्र जारी गरेर हुनै नसक्ने कुरा गर्छु भन्नु चाहिँ आश्वासन बाँड्नु हो कि होइन ? त्यसकारण दलीय व्यवस्थामा संसारभर नीति, सिद्दान्त र कार्यक्रमबाट चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसका आधारमा घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र, वाचापत्र बनाउनुपर्छ र बाध्यकारी बनाउनुपर्छ । तर त्यो व्यवस्था निर्वाचन कानुनमा होइन, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा राख्नुपर्छ भनेर सबैले भनेका हुन् ।’ सोही अनुसार दल वा उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र निर्वाचन भएपछि गरेका कामको विवरण गराउनुपर्छ भनिएको आयोगका एक आयुक्तको भनाइ छ ।