ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोप : विशेष अदालतमा बयान सुरु

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सरकारी खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरी ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया विशेष अदालतमा सुरु भएको छ। राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जना प्रतिवादीको विशेष अदालतमा बयान सुरु भएसँगै देशकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरण कानुनी परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको हो।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा सोमबार उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूको बयान प्रक्रिया सुरु भएको हो। अदालत स्रोतका अनुसार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जना प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएका छन् र उनीहरूको बयान लिने काम भइरहेको छ।

बयान दिनेहरूमा विभागका निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव तथा कानुन अधिकृत राजाराम दाहाल र जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल रहेका छन्।

अदालतले बयान प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि थुनछेक बहस अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। यदि बयान आजै सकियो भने प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु हुनेछ।

के हो ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरण ?

नेपाल सरकारले केही वर्षअघि परम्परागत हस्तलिखित राहदानीलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक बायोमेट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक राहदानी अर्थात् ई–पासपोर्ट प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो परियोजना राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको, अत्यन्त संवेदनशील र ठूलो बजेटको परियोजना मानिन्छ।

तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो अनुसन्धानपछि राहदानी विभागले आह्वान गरेको बोलपत्र प्रक्रियामै गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगका अनुसार राहदानी छपाइ तथा सम्बन्धित प्रविधि खरिदका लागि निकालिएका दुईवटा प्याकेजका टेन्डरमा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच मिलेमतो भएको देखिएको छ। सोही मिलेमतोका कारण प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया कमजोर बनाइएको, निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरिएको र राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको दाबी अख्तियारको छ।

१० अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी

यो प्रकरणमा अख्तियारले कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ ०१ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेल तथा पुष्करराज नेपालविरुद्ध उक्त रकम बराबरको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले उनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ।

विदेशी कम्पनीहरू पनि तानिए

यो प्रकरण केवल सरकारी कर्मचारीसम्म सीमित छैन। राहदानी छपाइ प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीहरू र तिनका प्रतिनिधिहरू पनि अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।

जर्मनीस्थित मुल्हबाउर कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधि गेरहार्ड मौरर, पाभ्ले राकिक तथा नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा बिगो कायम गरिएको छ।

त्यस्तै भेरिडस कम्पनी तथा त्यसका प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलरशेम, फ्लोरियन पाकुलिन र सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ ३९ पैसा बराबरको बिगो कायम गरिएको छ।

अख्तियारले उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय दिन, बिगो बराबर जरिवाना गर्न तथा अतिरिक्त १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न माग गरेको छ।

किन महत्वपूर्ण छ यो मुद्दा ?

कानुनविद्हरूका अनुसार यो नेपालमा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एक हो। विशेष गरी राहदानीजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग जोडिएको परियोजनामा अनियमितताको आरोप लाग्नु गम्भीर विषय मानिएको छ।

ई–पासपोर्ट नेपाली नागरिकको पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा तथा सुरक्षा प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित दस्तावेज हो। त्यसैले यसको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

यदि अदालतले अख्तियारका दाबीलाई पुष्टि गर्‍यो भने यसले सरकारी खरिद प्रणाली, मन्त्रालयहरू तथा विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग हुने सम्झौताहरूको निगरानी प्रणालीमाथि व्यापक सुधारको बहस समेत जन्माउने विश्लेषण गरिएको छ।

अब के हुन्छ ?

हाल विशेष अदालतमा प्रतिवादीहरूको बयान जारी छ। त्यसपछि अदालतले थुनछेक बहस सुन्नेछ। बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ।

त्यसपछि प्रमाण, कागजात, साक्षी तथा कानुनी बहसका आधारमा अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ। यो मुद्दाको फैसला केवल प्रतिवादीहरूको भविष्यसँग मात्र नभई नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतासँग समेत जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ।

१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोपसहित विशेष अदालत पुगेको ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरणले अब कानुनी मोड लिएको छ। अदालतको आगामी निर्णय र अन्तिम फैसलाले नेपालमा उच्च तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक खरिद प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।