सरकारी वकिलद्वारा दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको औचित्यमाथि प्रश्न, सर्वोच्चमा सुनुवाइ सकियो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सकिएको छ ।

बहसका क्रममा सरकारी वकीलहरुले प्रसाईको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्  ।

सरकारी वकिलले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनसम्बन्धी कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेको जानकारी दिएकाले अब जिल्लामै यो विषयमा सुनुवाइ हुने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । सरकारी वकिलले बहस गरेसँगै जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अगाडि नबढ्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका तर्फबाट दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा म्याद थपको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

दुर्गा प्रसाईंका तर्फबाट उनकी श्रीमती उमा प्रसाईंले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्युरोलगायतलाई विपक्षी बनाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।