लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए । लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि नेपाली कांग्रेसले उनले आफूमाथि राज्यका निकायले गर्ने छानबिन प्रभावित पार्न सक्ने हुनाले संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

दुई महिनासम्म लगातार संसद अवरोध गरेपछि १५ जेठमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । तर उनले गृहमन्त्रीको हैसियतमा समितिमा जाने सम्भावना लगभग टरेको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

समितिले बुधबार सहकारी पीडितहरुसँग छलफल गरेको छ । त्यसक्रममा पीडितहरुले गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राई र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग राखेका छन् । लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

१५ जेठ २०८१ गठन भएको सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको सभापतिमा एमालेका सांसद सूर्य थापा छन् ।

समिति सदस्यहरुमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुबहादुर प्रधान रहेका छन् ।