सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी भाषण गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकारमा शुक्रबार तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । यसरी नियुक्त गरिएका राज्यमन्त्रीमा कांग्रेसका रूपा विक र पूर्णबहादुर तामाङ तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अरुणकुमार चौधरी छन् । विकले वर्तमान सरकारमा दलीत समुदायको प्रतिनिधित्व पूर्ति गरे पनि अरु दुई मन्त्री सरकारको बदनामीको कारक बनेका छन् । किनकि, दुई राज्यमन्त्री विवादित पृष्ठभूमिका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री बनेका रामेछापका तामाङ बैंकको कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा परेका व्यक्ति हुन् । उनलाई कर्जा सूचना केन्द्रले बारम्बार कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त चौधरी ट्रयाक्टरमा आगो लगाएको घटनामा कारागार बसेर निस्केका थिए । गत आम निर्वाचनमा कैलाली २ बाट निर्वाचित उनी राजनीतिक पहुँचका आधारमा जेलबाट निस्केका थिए । ओलीले यिनै विवादित व्यक्तिलाई सरकारको राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
हुन त, मन्त्री हुँदाहुँदै राज्यमन्त्रीको खासै ठूलो भूमिका हुँदैन । राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषदको सदस्य पनि हुँदैन । दीर्घकालीन निर्णयमा कुनै भूमिकासमेत हुँदैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले कस्ता व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिँदैछन् भन्ने कुरा खास हुने गर्छ । यसअघि ओली सरकारमा स्वार्थ बाझिने गरी कांग्रेस सांसद दीपक खड्कालाई ऊर्जामन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । उनी जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ता भएकाले ऊर्जामन्त्री बनाउँदा ‘कन्फिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ रहने भन्दै विरोध भएको थियो । यसअघि कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई यस्तै ‘कन्फिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ को विषय उठाएर अप्ठेरो पारेको थियो । सहकारी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका बेला गृहमन्त्री बनेकाले मुद्दा प्रभावित हुने कांग्रेसको भनाइ थियो । तर, अहिले आफैंले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई ऊर्जामन्त्री बनाएको छ । विश्लेषकका अनुसार, कांग्रेसको यस किमिसको राजनीति बुझिनसक्नु छ ।
संयोग भनौं वा नियत, फेरि त्यही ऊर्जा मन्त्रालयमा ब्ल्याकलिस्टेड सांसद तामाङलाई राज्यमन्त्री बनाइएको हो, जो ‘ख‘ वर्गको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक हुन् । कान्छाराम भनेर पनि चिनिने यिनी आफूलाई ठेकेदारको रूपमा चिनाउन चाहँदैनन् । २०७९ को चुनावमा रामेछापबाट निर्वाचित सांसद यी तिनै कान्छाराम हुन्, जसको कम्पनीले कुनै पनि योजना समयमै सक्दैन । कतिपय योजना त अलपत्र पारेर छोडेको छ । यही कारण उनी र उनको कम्पनीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । गत असार २१ र २४ गते तामाङलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ ।
उस्तै विवादित चौधरी
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त चौधरी २०६६ साल भदौ ३ गते ट्रयाक्टर जलाएको घटनामा समातिएका थिए । यो मुद्दमा जिल्ला अदालतले उनलाई ६ महिना जेल र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ बिगो सुनाएको थियो ।
तर, फरार रहेकाले उनले कैद भुक्तान गरेका थिएनन् । फरार रहेकै बेला सांसद चुनिएका उनलाई २०७९ माघ १८ गते पक्राउ गरियो । ६ महिना जेल हाल्न पठाइए पनि उनी प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिको आममाफीमा एक महिनालगत्तै जेलबाट छुटे ।
एक जना निर्माण कम्पनीका ठेकेदार, जो कैयौं योजनाहरू समयमै नसकेको भनेर बारम्बार कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । अर्का, जेल बसेर निस्केका व्यक्ति ओलीको टिममा परेका छन् । सुशासन र कानुनी विधिका जानकारहरूले यस्तो नियुक्तिलाई बिडम्बना भनेका छन् ।
