प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
बैठकमा समितिका सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदनको मस्यौदालाई प्रस्तुत गरिएको रुपमा नै पारित भएको घोषणा गरेकी हुन् । उनले समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई संसद्को अर्को बैठकमा पेस गर्नेगरी पत्राचार गर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई प्रस्तुत भएकै रूपमा पारित भएको घोषणा गर्छु । आजको बैठकबाट पारित भएको समितिको प्रतिवेदनलाइ प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनको लागि सम्माननीय सभामुख समक्ष पत्रका साथ अनुरोध गरिने व्यवस्था माननीय सदस्यलाई अवगत गराउँछु । ’
त्यस्तै, बैठकमा कानूनमन्त्री अजय कुमार चौरसियाले मानव अधिकार उलङ्घन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने, गल्ती गर्नेलाई सजाय गर्ने लगायतका विभिन्न सवालमा दलहरुबीचको सहमति महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
