सहकारी ठगीका अभियुक्तलाई फिर्ता ल्याउन सरकारी प्रयास असफल

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अपचलन, बचत रकमको दुरुपयोग र अनियमितताका समस्याहरू झन् विकराल हुँदै गएका छन्। सहकारी संस्था बचत रकमको दुरुपयोगको छानबिन गर्दै आएको संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई गृह प्रशासनबाट आवश्यक सहयोग नपाएको कारण, सहकारीको बचत रकम अपचलनबाट पीडित नागरिक अझ बढी पीडित भएका छन्।

शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार, समितिले सहकारी रकमको अपचलन गर्ने अभियुक्तलाई बयानको दायरामा ल्याउन प्रयास गरिरहेको भएपनि, गृह मन्त्रालयले विदेश भागेका अभियुक्तलाई स्वदेश फर्काउन सकेको छैन।

संघीय सरकार अन्तर्गत दर्ता भएका २२ वटा सहकारी संस्थामा ३६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख ८१ हजार ७८० रुपैयाँको अपचलन भएको छ र ६२ हजार १८१ जना बचतकर्ता पीडित छन्।

गृह प्रशासनले फरार अभियुक्तको खोजीमा महत्त्वपूर्ण प्रयास गरिएको बताउँदै पनि, २८ अभियुक्तमध्ये कुनै एकजनालाई पनि स्वदेश फर्काएर कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको समितिले जनाएको छ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाका अनुसार, शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईसहितको छलफलमा फरार अभियुक्तलाई विदेशबाट ल्याउन महत्त्वपूर्ण प्रयास भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गृहमन्त्री लेखकले समितिको निर्देशनअनुसार सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विदेशबाट नेपाल ल्याउन पहल भइरहेको बताएका छन्।

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले पनि समितिको निर्देशनअनुसार अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारे।