अहिले सत्तापक्षले दुई तिहाई सहितको महाभियोग लगाएर उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन हात धोएर लागेको छ । तर अहिले बनेको सत्तागठबन्धनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मात्रै छन् । उपसभामुख रानालाई हटाउनका लागि पदीय आचरण दुरुपयोग गरेको भन्दै विरोध भैरहेको छ । तर उनीलाई पदबाट हटाउनका लागि संसदमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसैको कसरतमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस लागिरहेका छन् । तर संसदमा दुई तिहाई नपुग्ने भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक सार्दै आइरहेका छन् भने उपसभामुख रानालाई हटाउने पक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । केहिदिन अघि मात्रै नेकपा एमालेले असोज ३ गतेसम्म आफ्ना सांसदहरुलाई काठमाडौँ उपत्यका नछाड्न भनेर ह्विप नै जारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि उपसभामुख रानाले उपसभामुख पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै नेकपा एमालेका सांसदहरुले राजीनामाको माग गर्दै आइरहेका छन् ।
उपसभामुखको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा माग्दै आएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विभिन्न आरोपमा मुछिएका आफ्ना सांसदहरुको बारेमा भने बोल्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । सत्तापक्षमा हुँदा आफ्ना सांसदहरुको बचाऊ गर्न लागिपर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा चर्को स्वरमा विरोध गर्ने सांसदहरुलाई अब जनताले तह लगाउन सक्छन् भन्ने कुराको हेक्का भने गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले संसद बैठकमा उपसभामुखको विषयलाई लिएर एमाले र कांग्रेसले राजीनामाको माग गर्दै आइरहेको छ भने प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले उपसभामुखको बचाऊ गर्दै आाइरहेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रका सांसदहरु उपसभामुखको पक्षमा खम्बा बनेर उभिएका छन् । संसद बैठकमा माओवादीका एक सांसदले उपसभामुख रानाको बचाऊ गर्दै सरकारले नैतिकताको कुरा गरिराख्दा भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धुको कुरा के भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
गाउँघरको धारामा पानी थापेर पाइपमा ठेडि लगाएर बन्द गरिन्छ । त्यस्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाबीच धेरै ठेडीहरु छन् । नेपाली कांग्रेसले धेरै बोल्यो भने भुटानी शरणार्थी प्रकरण कांग्रेसका लागि ठेडी हो, नेकपा एमाले धेरै बोल्यो भने गिरिबन्धु टि स्टेट एमालेका लागि ठेडी, माओवादी धेरै बोल्दा सुन प्रकरण, रास्वपा धेरै बोल्दा सहकारी प्रकरण । दुधले नुहाएको भने कोहि छैनन् केहि न केहि प्रकरणमा मुछिएका ठूला दलका ठूलै नेताहरु छन् । सबैलाई एकअर्काको कमजोरी थाहा छ, त्यहीभएर एकअर्कामाथि आरोपमा उत्रिन संसदमा सांसदहरुलाई धेरै कठिन हुने गर्छ । उपसभामुखको विषय अहिले बाहिर आएको होइन, जुन बेला एमाले, माओवादी र रास्वपाको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो त्यति बेला नै आएको थियो । तर आफ्नै सत्तापक्षमाथि आरोप लगाउँदा सरकार ढल्छ कि भनेर त्यो समयमा धेरै चर्चा भएन । तर अहिले एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार चलाएपछि एमाले उपसभामुखको विषयमा चर्को आलोचनामा उत्रिएको छ ।
जब जब एमाले कांग्रेसले कसैको विरोध गर्छ तब तब उनीहरुको मुखमा ताल्चा लगाउने चाबी भनेको भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु टी स्टेटको विषय हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, सभापति शेर बहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छलफलका लागि जुटेका थिए भने प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उपसभामुख रानालाई हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओली र देउवा हात धोएर लागिपरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनीसहितको वार्ता गरेर रवि बाहिरिएका थिए । संसद बैठकमै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले एमाले र कांग्रेसलाई सडकमा उत्रिएर सरकार ढाल्न सक्छौँ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । लोकतन्त्रका लागि जनताहरु सडकमा उत्रिएर सरकार ढाल्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा रास्वपा भन्दा बढी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली खप्पिस छन् । पछिल्लो निर्वाचनमा ३२ सिट जितेको माओवादी कहिले एमालेको आडमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए त कहिले कांग्रेसको आडमा प्रधानमन्त्री । तीन पटक प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिएका प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीका सांसदहरु अहिले प्रतिपक्षमा बसेर एमालेको चर्को आलोचनामा उत्रिएको छ ।
उपसभाम्ुख रानालाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर उपसभामुखबाट हटाउने प्रपञ्च रचेको एमालेका लागि यो त्यति सहज भने छैन । सत्तारुढ दलमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७७, जसपाका अशोक राई पक्षका ७, लोसपाका ४ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद छन् । सत्तारुढ दलमा रहेका सबै सांसदहरुको संख्या जोड्दा १८० मात्रै प्ुग्छ । उपसभामुख रानालाई दुई तिहाइको आवश्यकता पर्छ अर्थात २७५ सांसद मध्ये १८३ सांसदहरुको मत चाहिन्छ तर सत्तारुढ दलमा १८० मात्रै सांसद छन् । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका ६ सांसद जोड्दा १८६ सांसद हुन पुग्छ । तर सिके राउत उपसभामुख रानाको पक्षमा उभिएका छन् । यसकारण दुई तिहाईको मत नपुग्ने अवस्था भएपछि अहिले एमाले कांग्रेस अलमलमा परेको छ । महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपा भने अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग जसपा नेपालको निकटताको सम्बन्ध नभएका कारण सत्ता गठबन्धन के गर्ने भन्ने दोधारमा परेको छ ।
अहिले बनेको सरकार भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने धम्की आएका कारण बनेको प्रष्टै देखिएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएमा गिरिबन्धु लगायतका विभिन्न फाइल खोल्ने भनेर चेतावनी दिँदै आएको भित्री स्रोतको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद बैठकमा अवरोध गरेपछि बाध्य भएर संसदीय छानबिन समिति गठन भयो । त्यसपछि पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले अब आफ्ना भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्छन् भन्ने डरले रातारात सम्झौता गरेर अहिलेको सरकार गठन भएको एक विश्लेषकले बताएका छन् । अहिले बनेको सरकारले आफ्ना भ्रष्टाचारका फाइलहरु खुल्नबाट रोक्नका लागि जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै ७ बुँदे सम्झौता भएको भनेर भनिएको उनको भनाई छ । उपसभामुख रानालाई हटाएर एमालेले उपसभामुख पदको उपहार कांग्रेसलाई दिनका लागि यस्तो रणनीति गरिरहेको छ ।
उपसभामुख रानालाई हटाउने रणनीति फेल गर्न प्रचण्ड हात धोएर लागेका छन् उपसभामुखलाई बचाउन सकेको निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ । एमाले र कांग्रेसको प्रयासलाई असफल बनाएर अघि बढ्दा रवि लामिछानेको ट्रायल सफल भएको बुझ्न सकिन्छ ।