सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ प्रस्ताव: सीमा क्षेत्रका वासिन्दालाई दुई प्रतिशत कोटा

सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रका वासिन्दाका लागि नयाँ भर्ना ऐनमा छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सीमा क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई दुई प्रतिशत कोटा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

अधिकारीहरूको अनुसार, संविधानले आरक्षण दिनु बाहेक खुलामध्येको दुई प्रतिशत कोटा सीमा क्षेत्रका वासिन्दालाई अवसर दिने योजना बनाइएको छ। यद्यपि सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले पाँच प्रतिशत कोटाको माग गरेका थिए, मस्यौदामा दुई प्रतिशतको व्यवस्था राखिएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिएपछि अहिले यो कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ।

भारतमा रणनीतिक महत्त्वका स्थानमा रहेका वासिन्दालाई सुरक्षा निकायमा प्राथमिकता दिइन्छ। सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालका अनुसार, सीमा सुरक्षाको जिम्मा भएका संगठनमा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले राजस्व चुहावट र सूचना संकलनमा सजिलो बनाउने बताउँछन्।