क्यानाडाले विदेशी विद्यार्थीलाई दिइने अध्ययन अनुमतिको संख्या कम गर्नेलगायतका नीतिहरु लागू गर्न थालेपनि त्यसले नेपाली विद्यार्थीहरुमा ठूलो असर नपर्ने परामर्शदाताहरुले दाबी गरेका छन् । आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउने विद्यार्थीहरुका लागि नयाँ नीतिले थप सहजीकरण गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
क्यानाडाले देशको आर्थिक अवस्था र श्रम बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अध्यागमन नीतिमा सामान्य फेरबदल ल्याएको थियो । सरकारले विदेशी विद्यार्थीको संख्या कटौति, अस्थायी विदेशी कामदारको संख्या कटौति, अध्ययनपछि दिइने वर्क परमिटमा कडाई जस्ता नीति लिनेक्रम जारी राखेपनि न्यूनतम प्रक्रिया पुर्याउने विद्यार्थीको हकमा समस्या नपर्ने नेपाली परामर्शदाताहरुको दाबी छ ।
वानेश्वरमा रहेको गोरेटो एजुकेशनल कल्सल्यान्सीका प्रवन्ध निर्देशक धिरज कंडेल पछिल्लो समयमा वैदेशिक अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेका बेला क्यानाडा जानेहरुको संख्यामा उल्लेखनीय रुपमा कमी आएको भन्ने किसिमका समाचारहरुमा सत्यता नभएको बताए ।
सरकारले यसै वर्षको सुरुमा २०२६ सम्ममा अस्थायी बासिन्दाको कुल जनसंख्या तत्कालिन समयको ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले केही समयलाई कडाइ गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
त्यस्तै पढाई सकिएपछि विनासर्त पाइने वर्क परमिट (पोस्ट ग्रेजुएसन वर्क परमिट)पाउन नयाँ सर्तहरु लागु गरिएको छ । त्यस्तो परमिट सबै तह र कोर्षका विद्यार्थीहरुका लागि एकरुपता भने छैन् । २०२३ को जुलाईमा इमिग्रेसन मन्त्री मार्क मिलर आएपछि नीतिमा परिवर्तन आएको हो ।
