सात वर्षसम्म निर्मलाको न्याय किन अलपत्र ? राज्य संयन्त्रकै असफलताको क्रूर दस्तावेज

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज सात वर्ष बितिसकेको छ। यतिका वर्षमा पाँच गृहमन्त्री फेरिए, छ प्रहरी महानिरीक्षक बदलिए, कञ्चनपुरमा १० एसपी ओहोरदोहोर भए। तर निर्मलाको हत्यारा अझै अपत्यारिलो तरिकाले कानुनी कठघराभन्दा बाहिरै छ । यो घटनाले मुलुकको सुरक्षातन्त्र, अनुसन्धान संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको चरम असक्षमता, गैरजिम्मेवारीपन र अमानवीय संवेदनहीनतालाई उजागर गरेको छ।

साउन ११, २०७५ मा उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरी फालिएको निर्मलाको शव भेटिएको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन उनी होमवर्क गर्न भन्दै साथीको घर गएकी थिइन्। त्यसबेला निर्मलाको न्यायका लागि देशभर आँधीबेहरी उठेको थियो । तर यो आँधीपछि शून्यता आयो, शून्य उपलब्धि, शून्य जवाफदेहीता।

त्यसबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ थिए। उनीपछि गृहमन्त्रालयको नेतृत्व बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदै हाल निर्मलाकै जिल्लाका नेता रमेश लेखकले सम्हालेका छन्। तर सबैको कथित प्रयासको निचोड एउटै छ । सबैले दिने रेडिमेट जवाफ एउटै छ, “अनुसन्धान जारी छ।” सात वर्षसम्म एउटै जुम्ल्याहा वाक्यांश दोहोर्याएर जनताको आँखा छोप्ने प्रयासमा लागेका छन् सत्ता शासकहरु ।

यसबीचमा समितिमाथि समिति गठन गरिए । ६ वटा ‘छानबिन समिति’ बने । तर सबैजनाले अनुसन्धानको नाममा नाटक गरे, टेबुल भरे, प्रतिवेदन लेखे र अलपत्र छाडे। न कुनै निर्णायक प्रमाण सार्वजनिक भयो, न अभियुक्त कानुनी कठघरामा उभिए।

तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट र डिएसपी अंगुर जिसीले बागफाँटाका दिलीप विष्टलाई हत्यारा भनेर जबर्जस्ती थमाएर सार्वजनिक गरे। पछि त्यो झूट सावित भयो। अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि मात्र होइन, प्रमाण नष्ट गर्ने र निर्दोषलाई फसाउने जघन्य अपराध भयो। दिलीप विष्ट मानसिक रोगी थिए भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उनको ‘स्वीकारोक्ति’ लिइयो, जुन मानवीयताको अपमान मात्र होइन, न्यायप्रणालीको घोर उपहास पनि थियो।

निर्मलाको न्यायका लागि भएको आन्दोलनमा बालक सन्नी खुनाको ज्यान गयो। विरोध प्रदर्शनमा दर्जनौं नागरिक घाइते भए। तर आजसम्म न त आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन भए, न घाइतेहरूको उपचार खर्च सरकारले दियो।

सात वर्षमा अनुसन्धानको नाममा ६५६ जनामाथि सोधपुछ गरियो रे। १६४ जनाको डिएनए परीक्षण भएछ रे। दर्जनौंसँग कागज गराएर बयान लिइएछ रे। यथार्थचाहिँ के हो? जुन ठाउँबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्थ्याे, त्यहींबाट लुकाउन थालिएको त होइन् ?

निर्मलाकै गृहनगरका गृहमन्त्री बन्न पुगेका रमेश लेखक सत्तामा आउँदा स्थानीयले ठूलो आशा गरेका थिए। तर उनी पनि निराशाको अर्को अध्याय बनिरहेका छन्। सरकारबाहिर हुँदा सडकमा उत्रेर न्यायको भाषण गर्ने नेता सत्ता पुग्नासाथ मौनतामा विलीन भएका छन्। स्थानीय अधिकारकर्मी माया नेगी, भुवन कुँवर, हेलेन श्रेष्ठ, मीना भण्डारी सबैको एउटै गुनासो छ, “अब न्याय नपाए कहिल्यै नपाइने हुन सक्छ।” किनकी निर्मलाकै घरछेउका नेता गृहमन्त्री छन् ।

हत्यापछि समितिको खेती मात्र गरिएको छैन, राहत र अनुदानको नाममा राजनीतिक लोभको खेल पनि भएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले राहत बाँडे, तर दोषीको नाम नखुलाइकन दिएकाे राहत निर्मलाका आमाबुबाको पीडामा मलहम बन्न सक्दैन।

पछिल्लाे सात वर्षमा निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त न्यायका लागि अनेक ढोका ढक्ढक्याइरहेकी छन्। उनी हाल भीमदत्त नगरपालिका–२ को वडा कार्यालयमा सहयोगीका रूपमा कार्यरत छन्। न्याय नपाएर टुटेको परिवार, पीडामा पलपल बिताइरहेका आमाको आँसु् सरकार र सत्ता शासकहरुलाई अनुभुत हुन नसकेको हो ? दलाल माफियाहरुका कानेखुसी सुन्ने सरकारलाई आवाज नभएका भुँईमान्छेका पीडाले भरिएका, अन्याएले थिचिएका चिच्याहट सुन्न सक्ने सामर्थ्य छदैंछैन् त ? के तिनको पीडामा राज्यको चासो छैन।

अझै प्रहरी प्रमुख खडकबहादुर खत्री भने पुरानै रटानमा छन्, “अनुसन्धान जारी छ।” प्रश्न उठ्छ, सात वर्षसम्म चल्ने अनुसन्धान कतिसम्म गहिरो भयो? किन दोषी पत्ता लगाउन नसकिने? कि दोषी ‘सत्ताको संरक्षण’मा छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बाल आयोग, यी सबै संस्थाहरू किन मौन छन् ? किन राष्ट्रले निर्मलाका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न सकेन? सात वर्षसम्म एउटा नाबालिग बालिकाको बलात्कारी र हत्यारा नपत्ता हुनु भनेको यो मुलुकको सुरक्षातन्त्र र राज्य संयन्त्रको सिङ्गो असफलताको घिनलाग्दो दस्तावेज हो। राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी प्रशासन र न्यायिक संयन्त्रको घिनलाग्दो नीतिका कारण निर्मला पन्त, सम्झना कामी र माया विकहरु जिउँदो अवस्थामा बलात्कारको शिकार भए, निर्ममता पूर्वक हत्या गरिए, र आज न्यायबाट पनि बलात्कार भइरहेकी छिन् ।

अब समय आएको छ, राज्यलाई कठघरामा उभ्याउने । सात वर्षको असफलता लुकाउन सकिँदैन। निर्मला पन्तको हत्यारा सार्वजनिक गर्नु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । होइन् भने सरकार, प्रहरी र सिङ्गो प्रशासनिक संयन्त्रको नैतिकताको चीरहरण भएको प्रमाणित हुन्छ ।

अनुसन्धानको नाउँमा उदाङ्गियो सत्ताको नाङ्गोपन

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या र त्यसपछिको सात वर्षे अनुसन्धानको नाउँमा गरिएको नाटकले सत्ताको चरम नाङ्गोपन उजागर गरेको छ। निर्मलाको न्याय आजसम्म ‘फाइलको बोझ’ बनेर सरकारी दराजमा थन्किएको छ, जुन केवल सत्ताको बर्बरताको दस्तावेज हो।

यति लामो समयसम्म पनि निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारा नपत्ता हुनु कुनै दुर्भाग्य होइन्, यो सिधा सत्ताको संरक्षणमा रहेका अपराधीहरूलाई जोगाउने योजना हो। अपराधलाई जोगाउन गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन, अनुसन्धान संयन्त्र र न्याय प्रणाली सधैं सहायक बनिरहेका छन्। वास्तविक हत्यारा पत्ता नलाग्नुको कारण स्पष्ट छ, दोषी कहीं न कहीं सत्ता संरक्षकको छायाँमा छ।

राज्यले आजसम्म जसरी निर्मलाको पीडालाई बेवास्ता गर्यो, त्यो केवल एक बालिकाको हत्या होइन, यो न्याय, नैतिकता र जनताको विश्वासको पनि हत्या हो। जनतामाथि शासन गर्नेहरू जब हत्यारा जोगाउनमै व्यस्त हुन्छन्, त्यहाँ राज्य सत्ता होइन, अपराधीहरूको ग्याङ शासन गर्छ।

निर्मलाका हत्यारा पत्ता लाग्दैनन् भनेर होइन, पत्ता लाग्न नदिइएको छ। सात वर्षसम्म ‘अनुसन्धान जारी छ’ भन्ने रेडिमेट जवाफ दोहोर्याउनु भनेको जनतालाई मूर्ख ठान्नु हो। अब जनताले मूर्ख बन्न छाडेका छन्। जनआक्रोश उठ्ने छ, र त्यो आक्रोशले सत्ता चलाइरहेका सुविधाभोगी, पाखण्डी शासकहरूलाई पनि लखेट्नेछ ।

यदि यही मौनता र निष्क्रियता कायम रह्यो भने, निर्मलाको हत्यारासँगै यस मुलुकको शासन प्रणाली पनि अपराधको साझेदारको रूपमा इतिहासमा कलंकित हुनेछ। न्याय नदिने राज्य, अब आफूलाई ‘न्यायको’ पात्र बनाउन तयार हुनसक्नु पर्छ ।