नेपाल टेलिकममा निमित्त प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा वरिष्ठलाई पन्छाएको भन्दै कर्मचारी संगठनको विरोध

117
shares

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड) को निमित्त प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर संस्थाभित्रका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली विपरीत वरिष्ठ कर्मचारीलाई पन्छाएर अन्य कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको भन्दै दुई ठुला कर्मचारी संगठनले विरोध गरेका हुन्।

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकमले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयको यो निर्णयले संस्थामा गलत नजिर स्थापित गर्ने र व्यवस्थापकीय अराजकता निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्।

कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधान उमेर हदका कारण माघ २१ गते अनिवार्य अवकाश भएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो। सो रिक्त पदमा मन्त्रालयले माघ २३ गते पत्राचार गर्दै नयाँ व्यक्तिलाई निमित्तको जिम्मेवारी तोकेको थियो। तर, कर्मचारी संगठनहरूले भने उक्त नियुक्ति ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०७८’ को विनियम ४९ (१) को ठाडो उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्।
विनियमावलीको विनियम ४९ (१) मा कार्यालय प्रमुख बिदामा बसेमा वा पद रिक्त भएमा ‘कार्यालय प्रमुख पछिको सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त भई काम गर्ने’ स्पष्ट व्यवस्था रहेको संगठनहरूको भनाइ छ। विगतमा पनि सोही नियम अनुसार वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी दिने परम्परा रहेकोमा, यस पटक त्यसलाई लत्याउँदै वरिष्ठभन्दा फरक कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु स्वेच्छाचारी कदम भएको उनीहरूको ठहर छ।

यसैगरी, देश संघीय संसदको निर्वाचनमा होमिसकेको र निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०८२’ समेत लागु गरिसकेको संवेदनशील समयमा परम्परा र नियम विपरीत गरिएको यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिताको दृष्टिकोणबाट समेत प्रश्नयोग्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव गोविन्द ढुंगाना र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका सचिव वेद प्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कम्पनीको निरन्तर घट्दो आर्थिक सूचकका कारण संस्था संवेदनशील घडीमा पुगेको समयमा विधि र पद्धति मिचेर गरिने यस्ता निर्णयले व्यवस्थापनमा थप अराजकता र स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन्छ।”
संगठनहरूले प्रचलित नियम कानुन र स्थापित पद्धतिको परिपालन गर्न सरोकारवाला निकायसँग अपिल गर्दै संस्थालाई दीर्घकालीन असर पार्ने यस्ता गम्भीर विषयमा तत्काल सच्चिन आग्रह गरेका छन्।