भृकुटीमण्डपमा मन्त्री बादीको छड्के

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले बिहान ७ बजे आफ्नै सचिवालय तथा समाज कल्याण परिषद्को टोलीसहित भृकुटीमण्डप क्षेत्रको छड्के अनुगमन गरेकी छन्।

अनुगमनका क्रममा उनले भृकुटीमण्डप परिसरमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न गतिविधि तथा संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरेकी हुन्।

उनले खसी बजार, तरकारी बजार, गार्डेन हल, विभिन्न स्टल तथा प्रदर्शनी र व्यापारिक क्षेत्र, खुला तथा हरित क्षेत्र, पार्किङ, सरसफाइ, सार्वजनिक शौचालय र पैदल आवागमन क्षेत्रबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएकी छन्। परिसरका संरचना तथा क्षेत्रको उपयोग, व्यवस्थापनको अवस्था, व्यापार तथा सेवा सञ्चालनको प्रकृति, आम्दानी र त्यसबाट राज्य तथा नागरिकले प्राप्त गरिरहेको लाभका विषयमा उनले सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग जानकारी लिइन्।

काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको भृकुटीमण्डपलाई वर्तमान स्वरूपमै सीमित नराखी उपलब्ध क्षेत्र र संरचनाको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी व्यवस्थित, सुरक्षित, स्वच्छ, हरित, समावेशी तथा नागरिकमैत्री सार्वजनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक अध्ययन अघि बढाउन मन्त्री बादीले निर्देशन दिएकी छन्। ‘भृकुटीमण्डपको क्षेत्र र सम्भावना ठुलो छ,’ मन्त्री बादीले भनिन्, ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै गतिविधि र संरचनाको अवस्था हेरेर कहाँ सुधार आवश्यक छ र यसलाई नागरिकका लागि अझ उपयोगी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समग्र अध्ययन आवश्यक छ।’

भृकुटीमण्डपमा रहेका विद्यमान संरचना र गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्दै बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री पूर्वाधार, व्यवस्थित प्रदर्शनीस्थल, खुला तथा हरित क्षेत्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, सामाजिक सेवाका संरचना, पार्किङ र फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उनले निर्देशन दिइन्। विगतमा भएका अध्ययन, योजना तथा डीपीआरहरूको समीक्षा गरी वर्तमान अवस्था, आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै त्यसको प्रभावकारी उपयोग र पारदर्शी व्यवस्थापनमा जोड दिँदै उनले भनिन्, ‘सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गरेर मात्र पुग्दैन,’ उनले थपिन्, ‘त्यसको सदुपयोगबाट नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।’

भृकुटीमण्डपको समग्र विकाससम्बन्धी अध्ययनमा परिसरभित्र सञ्चालित बजार, व्यापारिक तथा प्रदर्शनी गतिविधि, सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार, सरसफाइ, पार्किङ, वातावरणीय अवस्था, नागरिक पहुँच, आर्थिक सम्भाव्यता र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलगायत पक्ष समेटिनेछन्।