गोदाममा मल छ, किसानका खेत रित्तै

रौतहटका माधव नारायण नगरपालिकाका किसानले धानको बिउ राख्ने बेला मल नपाएको भन्दै गुनासो गरे । मल नपाएपछि धानको बिउ रासायनिक मलविना नै राख्न बाध्य भए ।

किसानले मल नपाएको भन्दै समस्या पोखे पनि स्थाानीय तह र सहकारीले मल दिन नसकेको गुनासो अहिले पनि किसानहरूको छ ।

तर, उक्त समस्या रौतहटका किसानको मात्रै होइन, देशका अन्य स्थानका किसानको पनि सहज मल नपाएको गुनासो आउने गरेको छ ।

१४ असारमा मकवानपुरका किसानले विभिन्न पालिकाका वडा कार्यालयमा मलका लागि तँछाड–मछाड गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

‘अनुदानको मल वडामा छैन, तर बजारभरिका एग्रोभेटमा मल छ,’ कैलाश गाउँपालिकाका किसान सन्त मोक्तान भन्छन्, ‘सबै बिचौलियाको खेलाले वास्तविक किसान मारमा परिरहेका छन् ।’

सरकारले ‘मलमा ढुक्क छौं’ भनिरहँदा किसानले मल नपाएको विषयमा ध्यान नदिएको मोक्तानले बताए ।

‘मल टन्नै छ भन्ने सरकारका मान्छेहरूले भनिरहेका छन्, तर किसानले पाएका छैनन्,’ मोक्तानको प्रश्न छ, ‘त्यही मल बजारमा चाहिँ महँगोमा किन्न पाइन्छ । यस्तो हुँदा हामीले सरकारलाई कुन आधारमा विश्वास गर्ने ?’

काभ्रे पाँचखाल नगरपालिकाका रमा भगवती कृषि सहकारी अध्यक्ष पुष्प कोइरालाले सिजनमा मल नपाउने समस्यामा सरकारकै वितरण प्रणालीको दोष रहेको बताउँछन् ।

‘अहिले मल पहिलेभन्दा धेरै आएको छ तर वितरण प्रणाली राम्रो छैन, डीएपी आउने बेला युरिया मल आउँछ, युरिया आउने बेला पोटास आउँछ । अनि, किसानले साल्ट ट्रेडिङको डिपो मार्फत बजारमा आएको मल किन्दा महँगो पर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले देखाएको मलको तथ्यांक खेती हुने क्षेत्रको मागसँग सन्तुलन नहुने बताए । ‘कुन पालिकामा कुन मल कति चाहिन्छ भन्ने नै छैन, सबैतिर एकैनासको सोचेर हुँदैन नि !,’ उनी भन्छन्, ‘काभ्रेमा चार सिजन खेती हुन्छ अनि अन्य स्थानको जसरी १–२ सिजनलाई मल पठाएर हुँदैन । कतै फेरि मल धेरै गएको सुनिन्छ । यसमा त सरकारको कमजोरी देखिन्छ ।’

पछिल्लो हप्ता झापा, मधेशका धेरै जिल्ला, चितवन, मकवानपुरका ग्रामीण भेगमा किसानले पर्याप्त मल पाएनन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मलका लागि समस्या छैन भनिरहँदा किसानले सहज र पर्याप्त मल भने अझै पाउन नसकेका हुन् ।

मन्त्रालय भन्छ : मल अभाव भएको छैन, प्राविधिक समस्या हो

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ मल अभावको विषयलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नहुने बताउँछन् ।

‘केही ठाउँमा गुनासो आएको छ, तर देशभरिको अवस्था यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘मल अभाव हुँदै होइन । केही प्राविधिक समस्या भएको हुन सक्छ । गत सालभन्दा धेरै मल आएको छ । सोही अनुसार हामीले प्रदेशलाई मल पठाएको छौं, प्रदेशले स्थानीय तहलाई कोटा तोकेर मल वितरण गरिरहेको छ ।’

संघ सरकारले मल वितरणको नियमन नगर्ने उनको तर्क छ । ‘हामीले खासमा मल वितरण गर्ने नै होइन, मल आयात गरेर डिपोसम्म पुर्‍याउने हो । त्यसपछि प्रदेशले स्थानीय तहमा कोटा तोकेर वितरण गर्ने हो, तर अहिले देखिरहेको समस्यालाई प्राविधिक रूपमा हेर्नुपर्छ,’ श्रेठले भने ।

उनले कतिपय ठाउँमा मल धेरै भएर अरू मौज्दात भएको समेत बताए । ‘कतिपय ठाउँमा कोटाका मल नै बिक्री नभएर अन्य स्थानमा बिक्री भइरहेको पनि पाइएको छ । किसान र उपभोक्ताको माग पूरा भएर बिक्री भएको पनि पाएका छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार मल वितरण गर्न स्थानीय तहका ६–७ हजार सहकारी छन् । जसमध्ये केही सहकारीका कारण मल वास्तविक किसानको सट्टा एग्रोभेटतिर पाइरहेको हुनसक्छ ।

स्थानीय तह मातहत रहेका सहकारीलाई सम्बन्धित पालिकाले कडाइसाथ नियमन नगर्दा चुहावट भएको उनको तर्क छ ।

‘पहाडमा मलको कोटा बाँकी हुँदा पनि मल गइरहेको हुँदैन भने तराईमा मलको कोटा सकिँदा पनि किसानले पाएको हुँदैनन् । यो वितरण प्रणालीमा भइरहेको ग्याप पनि हो,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशको कृषि सचिवको नेतृत्वमा भएको समितिले खेतीयोग्य जमिन, बालीको उपलब्धता, सिँचाइको उपलब्धता र गत वर्ष भएको मल खपतका आधारमा कोटा निर्धारण हुने गर्दछ ।