अन्ततः सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुटेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलको बैठकले विधेयकमा यसअघि मिल्न बाँकी रहेका सबै विषयमा सहमति जुटाएको नेताहरूले बताएका छन् ।
अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया छिटै टुङ्गोमा पु¥याउन सकिने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
उनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि आज सहमति भएको र सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने बताए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक् र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएको र यसलाई फौजदारी अभियोगसँग हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
