लैङ्गिक समानताको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ : मन्त्री सुडी

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले लैङ्गिक समानता र महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
बुधबार ललितपुरमा आयोजित ‘लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष र युवाहरुको सहभागिता’ विषयक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संवाद कार्यक्रममा उनले नेपाल सरकारले महिला विरुद्धको सबैखालका भेदभावको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नीति लिएको बताए ।
उनले भने, ‘लैङ्गिक समानताको विषय र महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ, महिला पुरुष बेग्लाबेग्लै जीव होइन, हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ, निराशाजनक कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, विगतका दश वर्षमा धेरै परिवर्तन आएको छ, हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको छ । अझ मधेश प्रदेशमा महिलाहरुका लागि पचास प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।’
उनले सरकारले आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक तथा कानूनी रुपमा सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक समानता ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन समितिका सदस्य वन्दना राणाले पुरुषको मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म महिला हिंसा अन्त्य हुन नसक्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कुरालाई कानूनले बाँध्न सक्दैन, यसका लागि व्यवहारमा परिवर्तन र रुपान्तरण हुनुपर्छ, लैङ्गिक समानताका लागि महिला र पुरुष मिलेर समाधान गर्नुपर्छ, सुरक्षा बिनाको कानूनले कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन, पुरुषको मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म महिला हिंसा अन्त्य हुनसक्दैन ।’