विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको गुनासो

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल गरिएको छ । शुक्रवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा उक्त छलफल भएको हो ।
सोही क्रममा नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विद्युत् विधेयकले नेपालको संविधान अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताएका छन् ।

उनले देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्न नसकिने भन्दै यो पाटोलाई विधेयकको कतिपय दफाहरूले ध्यान पु¥याउन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘विद्युत् विधेयकले विशेष गरी संविधान अनुसार निजी क्षेत्रलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौ । निजीको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने साथै देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौ । विधेयकको कतिपय दफाहरूले ध्यान पु¥याउन नसकेको भन्ने लाग्छ । विधेयकलाई समृद्ध बनाएर कानून बनाउँदै गर्दा त्यो पाटोमा समितिले प्रभावकारी तरिकाबाट ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।’

यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हाल देशमा ८० प्रतिशत विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको भन्दै निजी उन्मुख भनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले भने, ‘विधेयकले संविधानको समाजवाद उन्मुखलाई समेटेको छैन । समाजवाद उन्मुख भनेपछि सरकारी स्वामित्व बढ्ने हो । देशको बिजुली उत्पादन ८० प्रतिशत निजीले उत्पादन गर्ने रहेछ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख, निजीले उत्पादन गर्ने भए कि निजी उन्मुख भनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो । सरकारले आफ्नो इमानदारिता देखाउनुपर्‍यो नि, होइन भने सरकारको ८० प्रतिशतको स्वामित्व हुनुपर्‍यो । यो मिलेन भनेर सभापतिज्यूले मन्त्री र सरकारलाई समाउनु पर्यो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयक बनाउने कुरामा प्राथमिकीकरण गर्ने भन्दैमा अन्धाधुन्ध गरेको भन्दै त्यो गल्ती फेरि नदोहोराउन आग्रह गरेकी छन् । देशको जलस्रोतको प्रयोग पर्याप्त मात्रामा नहुने खतरा रहेको भन्दै यसमा समितिले गहन छलफल गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ ।