संविधानको मर्म र भावना विपरीत गतिविधि भएकोप्रति आपत्ति

काडमाडौं । संविधानसभा परिषद् नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावना विपरीत गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनगरी परिषद्ले केही समूहद्वारा पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावना विपरीत गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यसको घोर भत्र्सना गरेको हो ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘पछिल्लो समय केही समूहद्वारा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावना विपरीत गतिविधि गरिरहेका छन् । यस्तो कार्यको संविधानसभा परिषद् घोर भत्र्सना गर्दछ । संविधानसभाले घोषणा गरेको गणतन्त्र कुनै राजनीतिक दल वा निश्चित समूहको स्वार्थपूर्ण निर्णय थिएन । यो नेपाली जनताको सामूहिक चाहना र विभिन्न समयमा भएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षको परिणाम थियो । गणतन्त्रले नेपाललाई नागरिक सर्वोच्चता, समानता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ । संविधानसभाबाट पारित संविधान नेपालको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज हो । यसले नेपाललाई पूर्णत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।’

साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउने कार्यमा दलहरु जिम्मेवार बन्न जरुरी रहेको पनि परिषद्ले जनाएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा देखिएका अराजक गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र नेपाली समाजलाई विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र मात्र नभई संविधानको मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै हमला गर्ने कार्य भएको परिषद्को ठहर छ ।

‘वर्तमान अवस्थामा देखिएका अराजक गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र नेपाली समाजलाई विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र मात्र नभइ संविधानको मर्म र भावना विपरित संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै हमला गर्ने कार्य हो भन्ने ठहर गर्दछ । नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट बनेको संविधानसभाबाट निर्मित व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउने कार्यमा दलहरु जिम्मेवार बन्न जरुरत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परिषद्का अनुसार नेपाली जनताको अपेक्षा आकांक्षा र आवश्यकता अनुसार सबै पक्षसँग बृहत छलफल गरी संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई हटाई आवश्यकता अनुसार संविधानमा संशोधन गर्न सकिने छ ।