नेपालमा पानी जहाज सपना : कानुन निर्माणमै अलमल

काठमाडौं । नेपाल हिमाल, पहाड र तराइले बनेको एक भूपरिवेस्टिक देश हो । चारैतिर छिमेकी देशहरूले घेरिएको यो मुलुक समुद्रबाट टाढा रहेपनि जलस्रोतको दृष्टिकोणले अत्यन्त समृद्ध छ ।
नेपालका ठूला नदीहरू—कोशी, नारायणी, गण्डकी, कर्णाली—देखि लिएर सयौं तालहरू जल यातायातका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जल यातायातको विकास सुस्त गतिमा छ ।
नेपाल विश्वका प्रमुख जलसम्पन्न मुलुकहरूमध्ये एक व्यावसायिक वा यातायातको रूपमा जलमार्गलाई अपनाउने सोच अझै पनि विकास हुन सकेको छैन् । तीन तहका सरकारले यसलाई प्राथमिकता नै दिएका छैनन् ।
तर, हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१’ ले यो सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ ढोका भने खोलेको छ । तर प्रक्रिया अझै लामो रहेकाले तत्काल कानुन बनेर राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानी जहाज संचालनको संभावना छैन् ।
विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपश्चात मात्र पानी जहाज सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र यसलाई व्यवस्थित, दिगो र सुरक्षित बनाउने बाटो खुल्नेछ । नेपाल सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत पानीजहाज विधेयक २०८१ जल यातायातलाई कानुनीरूपमा संरचना प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रुपमा त लिइएको छ तर प्रक्रिया नै सुस्त छ ।
प्राकृतिक रूपमा जलस्रोतमा सम्पन्न नेपालले अब यस अवसरलाई सही ढंगले प्रयोग गरेमा जल यातायात एक सस्तो, हरित र दिगो विकल्प बन्न सक्छ ।
यो विधेयकले जलमार्गको वर्गीकरण, दर्ता र नियमन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ र आवश्यक कर प्रणाली र सहुलियत व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ । यस कानूनले अब जल यातायातलाई अवैध वा अनौपचारिकबाट हटाई व्यवस्थित, दिगो र आधुनिक बनाउन कानुनी ढाँचा दिएको छ ।
यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा मालसामानको ढुवानीका लागि सबैभन्दा सस्तो माध्यम भनेको जलमार्ग नै भएको बताए । जलमार्गबाट भारत, नेपाल, बंगलादेशलाई जोड्नका लागि सोही अनुसारको अध्ययन र छलफलहरु भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘मालसामान ढुवानीको लागि सबैभन्दा सस्तो माध्यम भनेको जलमार्ग नै हो । त्यो भनेको पानी जहाज हो । यसलाई विकल्पका रुपमा पनि हेरिराखेका छौं । नेपालमा समुन्द्र नभएपनि खोला, नदीनालाहरु छन् । जुन भारतसँग जोडिएका छन् । त्यसैले पानी जहाज संचालनको संभावना छ । हिजोआज बाहिरको मालसामानहरु कोलकत्ता अथवा बल्दिया बन्दरगाहसम्म आउँछ । त्यहाँबाट नेपालसम्म कि रेलमा कि सडक माध्यमबाट आउने हो । तर अब विराटनगर, वीरगञ्ज र अन्य ठाउँलाई पानीको माध्यमबाट जोड्न सकिन्छ । यस विषयमा भारत, नेपाल, बंगलादेशका अधिकारीहरुसँग धेरै पटक छलफल र अध्ययनहरु भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार ठोस रुपमा यसको पूर्वाधारहरु विकास गर्ने कामहरु सुरु भएका छैनन् । तर जोइन्ट स्टडी भएपछि यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अघिल्लो वर्ष नेपाल र भारतको सचिव स्तरीय वार्तामा पनि कुराहरु उठेको थियो ।
पानी जहाजको विधेयक पनि पास भइसकेको हुनाले यसले पानी जहाजको बाटो निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको पनि उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विधेयक आइसकेपछि नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानी जहाज जुनसुकै समुन्द्रमा पनि चलाउन सक्छ ।
साथै, ललितपुर एकान्तकुनास्थित पानी जहाज कार्यालयका रजिस्ट्रार मणिराम भुसालले पनि नेपालभित्र एक सय ५० ठाउँमा साना साना पानीजहाज चले पनि उनीहरुलाई टेक्निकल रेगुलेसन गर्न, चालकको लाइसेन्स दिन, पानीजहाजको बीमा गर्न र सेक्यूरिटी एवम सेफ्टीको आधारमा पनि रेगुलेट नभएको भन्दै पानी जहाज विधेयकले यो सबै कामलाई सहजीकरण गर्ने बताए ।