प्रचण्ड रविकाे मुद्दामा प्रचण्ड माैन् ! तर अस्वाभाविक हिमचिम, प्रचण्डले यसरी दिदैंछन् रास्वपालाई धोका

नेपाली राजनीतिमा “नजिक–टाढा“ को खेल कहिल्यै रोकिँदैन। आज दुश्मन, भोलि साथी र पर्सि फेरि शत्रु बन्ने परम्परा पुरानो भए पनि हाल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच देखिएको सम्बन्ध यसभन्दा बढी खोक्रो उदाहरण पाउन गाह्रो छ। सत्ता बाहिरिँदै गर्दा सुरु भएको उनीहरूको हिमचिम, वास्तविक मित्रता भन्दा पनि सत्ता र संवैधानिक निकायमा पहुँच बनाउने खेल मात्रै देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभामा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र र चौथो ठूलो दल रास्वपा। दुई दलबीच प्रतिपक्षमा सहकार्य गर्ने समझदारी सुरु भयो। प्रचण्डले आफूलाई “विपक्षी दलहरूको अभिभावक” भन्दै अगुवाई लिने नाटक पनि गरे। तर जेठ २९ मा त्यो नाटकको मुखुण्डो भत्कियो। कारण थियो, भिजिट भिसा प्रकरण ।
रास्वपाले निरन्तर उठाउँदै आएको मुद्दा माओवादीले सत्ता पक्षसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर उधारो सम्झौताको दलाल भएको आरोप खाँदै सार्वजनिक रुपमा भत्कियो। रास्वपाका एक नेताले भने, “भिजिट भिसा हाम्रो मुद्दा थियो, प्रचण्डले नेतृत्व लिए । तर माओवादी लच्किएपछि हामी आफ्नो बाटोमै जानेछौँ।”
त्यसपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म “प्रचण्ड–सत्ता दलाल” भन्ने अभियान सुरु भयो। माओवादीलाई प्रतिपक्ष नभएर सत्ताको अघोषित हिस्सेदार भन्दै रास्वपाले खुलेआम आक्रोश पोकेको थियो।

रास्वपाको निरन्तर दबाब र माओवादीको मौनता

जेठ १३ देखि नै रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणलाई निरन्तर उठाइरहेको थियो। तर माओवादीको भूमिका अस्पष्ट भयो। भिजिट भिसामा गठित आयोगको संयोजक विवादित शंकरदास वैरागी भएकै कारण रास्वपाले “अमान्य” भन्दै विरोध ग¥यो। तर माओवादीले सत्ता सुखलाई छोड्न चाहेन। यसरी प्रचण्डले अभिभावकत्वको नाममा रास्वपाको मुद्दा चोरेर फेरि बेचे, भन्ने धारणा रास्वपाभित्र गहिरो रूपमा बसिसकेको छ।भिजिट भिसामा टाढिएका यी दुई दललाई फेरि नजिक ल्याउने बहाना बनेकी छिन्, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर ।
भदौ ३ गते कांग्रेस–एमालेले रानामगरलाई पदमुक्त गर्ने हस्ताक्षर संकलन सुरु गर्दा प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विपक्षी दलको संयुक्त बैठक डाकेर रास्वपाका शीर्ष नेताहरुलाई ल्याए। बैठकमा सत्तापक्षको कदमलाई असफल बनाउने निर्णय भयो।
तर यो सहकार्य पछाडि पनि नितान्त स्वार्थको राजनीति लुकेको छ। उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएकाले, माओवादीलाई डर थियो, रानामगर हटे विपक्षीको उपस्थिति कमजोर हुन्छ। रास्वपालाई पनि यो मुद्दा सार्वजनिक समर्थन जुटाउने सुनौलो अवसर देखियो। उपसभामुखको प्रसंगमा प्रचण्डले भावुक अभिव्यक्ति दिए, “बिचरी इन्दिरा राना, एउटा आदिवासी महिला, सानो टेक्निकल बहानामा हटाउन खोज्नु संविधान र लोकतन्त्रमा प्रहार हो।”
तर यही प्रचण्डले १२६ दिन भैरहवामा जेल परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न कहिल्यै समय पाएका थिएनन् । रवि नख्खु जेल पुगेपछि मात्रै “अभिभावक” बनेर फोटो खिचाउने नाटक गर्न पुगे। पत्रकारहरु समक्ष उनले भने, “मेरो क्याबिनेटमा दुई पटक गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्, अभिभावकको हैसियतले भेट्न आएको।”
यहीँ प्रचण्डको दोहोरो चरित्र देखिन्छ, सत्तामा हुँदा रवि जस्तोसुकै हालतमा परे पनि मौनता, सत्ताबाट बाहिरिएपछि सहानुभूति र अभिभावकत्व ।

संवैधानिक परिषद्को खेल

माओवादी–रास्वपाको सहानुभूति देखावटी मात्र नभई ठाडो स्वार्थमा अडिएको छ। संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको उपस्थिति कमजोर नहोस् भन्ने डरले माओवादी रास्वपालाई हातेमालो गर्न बाध्य भएको छ।
यदि रानामगर हटाइयो भने परिषद्मा विपक्षको प्रतिनिधित्व प्रचण्ड र नारायण दाहाल मात्रै रहने अवस्था आउँछ। यही कारण प्रचण्डले रास्वपालाई साथ दिँदै “संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने कांग्रेस–एमालेको डिजाइन” भन्दै घण्टी बजाएका हुन्।
तर रास्वपा भित्रैका नेताहरू भन्छन्, “हामीलाई संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिमा खासै चासो छैन।” यसको अर्थ, माओवादी आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र यो मुद्दामा होमिएको हो।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी मुद्दामा पटकपटक संकटमा परे। जब प्रहरीले केन्द्रीय कार्यालयबाटै उनलाई पक्रेर लैजाँदा देशभर आक्रोश थियो। तर विपक्षी दलको प्रमुख नेता बनेका प्रचण्ड त्यतिबेला चुपचाप टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका थिए।
रविलाई हिरासतमा राखेको ५४ औँ दिनमा बल्ल प्रचण्डले फेसबुक स्टाटस लेख्दै “अलोकतान्त्रिक र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार” भनेर सरकारलाई दोष दिए। त्यो बेलासम्म प्रचण्डकै मौनताले सत्ताको सहयात्री भएको पुष्टि भइसकेको थियो।

खोक्रो हिमचिम, स्वार्थको सहकार्य

माओवादी र रास्वपाको सम्बन्ध इतिहासमै खोक्रो छ। प्रचण्डले सरकार बनाउँदा रास्वपाले दुईपटक मन्त्रालय पायो। स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पनि एक–अर्कालाई लाभ उठाउने खेल भयो। तर यी सबै नजिकियताको आधार सिद्धान्त वा नीति होइन, शुद्ध सत्ता–सुविधा र अवसरवाद मात्रै हो।
भिजिट भिसामा धोका, रवि प्रकरणमा मौनता, संवैधानिक परिषद्मा स्वार्थ, अनि उपसभामुख प्रकरणमा नाटक, यी सबै उदाहरणले देखाउँछन्, माओवादी र रास्वपाको हिमचिम जबरजस्ती र अस्थायी मात्रै हो।

जनता धोका खान छाडेका छन्

आज कांग्रेस–एमालेलाई दोषारोप गर्दै प्रचण्ड र रास्वपा सहानुभूतिका शब्द बोल्छन्। भोलि सत्ता समीकरण फेरियो भने यी नै दलहरू फेरि सत्ताको मुखमा उफ्रनेछन्।
राजनीतिक चरित्र, वर्ग र दृष्टिकोण फरक–फरक भएको भन्दै आफूलाई “स्वतन्त्र” भन्ने रास्वपाले पनि प्रचण्डकै काँधमा हात हालेर हिँडेको छ। तर जनता देखिरहेका छन्, यो सम्बन्ध न त विचारको हो, न त ईमानको, यो त ठाडो सत्ता–लोभको सहकार्य मात्रै हो।
माओवादी–रास्वपाको हालको नजिकियता जनताको मुद्दा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि होइन, बरु सत्ता पहुँच, संवैधानिक परिषद् कब्जा र व्यक्तिगत स्वार्थ जोगाउन मात्रै हो। त्यसैले यो हिमचिम अस्थायी र धोकेबाज सम्झौताभन्दा अरू केही होइन।