ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख जरिवाना ! सरकारको नयाँ कानुन कति कडा ?

अब ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नु महँगो मात्र होइन, निकै जोखिमपूर्ण पनि बन्ने भएको छ। सरकारले सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार सामान्य ट्राफिक उल्लंघनमा पाँच सय रुपैयाँदेखि सुरु हुने जरिवाना, गम्भीर उल्लंघनमा एक लाख रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ।

कुन कसुरमा कति जरिवाना लाग्छ ? किन सरकारले यति कडा व्यवस्था गर्न खोज्दैछ ? यसको प्रभाव चालक, यात्रु र समग्र सडक सुरक्षामा कस्तो पर्ला ? आजको रिपोर्टमा यिनै विषयमा विस्तृत चर्चा गर्दैछौँ।

नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्। दुर्घटनाका कारण सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउँछन् भने हजारौँ घाइते हुन्छन्। अधिकांश दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, ट्राफिक नियमको बेवास्ता तथा लापरवाहीलाई मानिन्छ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकमाथि कडा कारबाही गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको हो।

भौतिक विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अन्तर्गत ट्राफिक उल्लंघनका विभिन्न कसुरमा पाँच सय रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि पनि सरकारले यस्तै प्रकृतिको विधेयक तयार गरेको थियो। अहिले सोही विधेयकमाथि थप छलफल र परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालका अनुसार ट्राफिक नियम उल्लंघनलाई गम्भीर रूपमा नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

उनका अनुसार पहिले तयार गरिएको विधेयकमै कसुरको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक रकमको जरिवाना प्रस्ताव गरिएको थियो, र अहिले त्यसैलाई अन्तिम रूप दिने गरी छलफल भइरहेको छ।

अब हेरौँ, कुन कसुरमा कति जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो जरिवाना एक लाख रुपैयाँ राखिएको छ।

यो जरिवाना त्यस्ता चालकलाई लाग्नेछ जसले आफ्नो सवारीमा अपारदर्शी सिसा प्रयोग गर्छन् वा सिसामा अनधिकृत सामग्री टाँसेर वा राखेर सवारी सञ्चालन गर्छन्।

सुरक्षा निकायका अनुसार यस्ता सिसाका कारण सवारीभित्र के भइरहेको छ भन्ने बाहिरबाट देखिँदैन। यसले अपराध, अपहरण, तस्करी तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिलाई समेत सहज बनाउन सक्ने भएकाले सरकारले यसलाई गम्भीर कसुरका रूपमा लिएको हो।

त्यसैगरी, मादक पदार्थ वा लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउनेमाथि पनि कडा जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

यदि चालकले दुईपाङ्ग्रे वा तीनपाङ्ग्रे सवारी मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाएको पाइएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ।

साना चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि यो जरिवाना ३५ हजार रुपैयाँ हुनेछ।

मझौला तथा ठूला सवारीसाधनका चालकले यस्तो कसुर गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक सुरक्षाका विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा हुने धेरै गम्भीर दुर्घटनामा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्ति मुख्य कारणमध्ये एक हो। त्यसैले यस्तो जरिवानाले चालकलाई सचेत गराउने विश्वास गरिएको छ।

अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेविरुद्ध गरिएको छ।

यदि चालकले सरकारले तोकेको सुरक्षित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएको पाइएमा पनि मादक पदार्थ सेवन गरेसरहकै जरिवाना लाग्नेछ।

दुईपाङ्ग्रे तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ हजार रुपैयाँ,

साना सवारीका लागि ३५ हजार रुपैयाँ,

र मझौला तथा ठूला सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको विश्वास छ कि उच्च जरिवानाले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ।

ट्राफिक संकेत बिगार्ने वा हटाउनेमाथि पनि कारबाही कडा हुने भएको छ।

यदि कसैले अनधिकृत रूपमा ट्राफिक संकेत हटायो, परिवर्तन गर्‍यो, बिगार्‍यो, मेटायो, च्यात्यो वा केरमेट गर्‍यो भने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता संकेत सडक सुरक्षाका अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले तिनको संरक्षण आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।

सबैभन्दा कम जरिवाना भने पाँच सय रुपैयाँ राखिएको छ।

यो जरिवाना निषेधित क्षेत्रमा अनावश्यक हर्न बजाउने तथा सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने चालकलाई लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि रकम कम भए पनि सरकारले यसलाई सडक अनुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण उपायका रूपमा लिएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ—यी जरिवाना कसले निर्धारण गर्ने ?

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६८ अनुसार ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना निर्धारण गर्ने अधिकार यातायात निरीक्षक लाई हुनेछ।

राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा अन्तरप्रदेश लोकमार्गमा चल्ने सवारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयका कार्यालय प्रमुख वा अधिकृतस्तरका कर्मचारी यातायात निरीक्षकका रूपमा रहनेछन्।

अन्य सडकको हकमा भने प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई यातायात निरीक्षक तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको दाबी छ कि कडा कानुनको मुख्य उद्देश्य राजस्व संकलन गर्नु होइन, सडक दुर्घटना घटाउनु हो।

नेपालमा हरेक वर्ष ट्राफिक दुर्घटनाबाट ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यदि चालकले नियम पालना गर्न थाले भने दुर्घटना, ज्यान गुमाउने घटना र घाइते हुने संख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर प्रस्तावित जरिवानाको रकमलाई लिएर बहस पनि सुरु भएको छ।

कतिपयले यस्ता कडा जरिवानाले चालकलाई जिम्मेवार बनाउने बताएका छन्।

तर केहीले भने नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा जरिवानाको रकम अत्यधिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

विशेषगरी मोटरसाइकल चालक र सार्वजनिक यातायात चालकहरूले जरिवाना निर्धारण गर्दा नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

अब यो विधेयक अन्तिम रूपमा पारित भएपछि नेपालमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने जोसुकैले पनि पहिलेभन्दा निकै कडा सजाय भोग्नुपर्ने देखिन्छ।

यसले सडक सुरक्षामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कि चालकमाथि थप आर्थिक बोझ मात्र बढाउने भन्ने विषय भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

सडक सुरक्षित बनाउन केवल कडा कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन। चालक, यात्रु, पैदलयात्री र सम्बन्धित निकाय सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना र अनुशासित सडक संस्कृतिको विकाससँगै मात्र दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव हुन्छ।